नागपूर : 2013 या वर्षी हुडकेश्वर नरसाळा ही गावं नागपूर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. हुडकेश्वर-नरसाळा या भागाच्या नियमितीकरण अभियानासाठी लोक अधिकार न्याय हक्क फाउंडेशनचे संस्थापक विनोद मिसाळ यांनी पुढाकार घेतलाय. हुडकेश्वर-नरसाळा (Hudkeshwar-Narsala) भागात 100 ते 150 ले-आऊट अनधिकृत आहेत. या भागात अनेक नागरिकांनी घरं बांधली. पण, शासकीय सुविधांसाठी मालमत्तेची डिमांड ( Property Demand), आर. एल. (रिलीझिंग लेटर) व आखीव पत्रिका मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी दहा हजार लोकांच्या सह्यांची निवेदनं घेतली. सरकारी विभागात पाठपुरावा केला. गेल्या 9 वर्षांत कुणीही पाठपुरावा केला नव्हता. आता राजकीय श्रेय घेण्यासाठी काही लोकं समोर आल्याचा आरोप विनोद मिसाळ यांनी केलाय. नियमितीकरण केल्यानं नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची-जागेची कायदेशीर कागदपत्रं उपलब्ध होतील. त्यांच्या जागेची किंमत बाजारभावाप्रमाणे मिळेल. बँकेची कमी व्याजदरात कर्ज सुविधा (Bank Loan at low interest rate) मिळेल. रस्ते, गटर लाईन, नळलाईन, उद्यान आदी सुविधा मिळतील. नागरिकांना त्यांचा हक्क मिळावा, मुलभूत सुविधांचे लाभार्थी मिळावेत. कमीत-कमी डिमांडचा कर आकारण्यात यावा. यासाठी विनोद मिसाळ यांनी अभियान राबविले.
नरसाळा, हुडकेश्वर भागातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतचे अवैध भूखंड आणि घरं आता गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याला परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ नागपूर शहरातील सुमारे दोन लाख भूखंडधारकांना होणार आहे. अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नासुप्रच्या https://nitnagpur.org/ या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. शहराच्या संपूर्ण कायद्यानुसार शहराच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये गुंठेवारी विकासाचे नियंत्रण व नियमितीकरण करण्याची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यासवर आहे. यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालील टप्प्यात आहे. सेवा व डिमांड नोट काढण्यासाठी व अधिक माहितीकरिता लोक अधिकार न्याय हक्क फाउंडेशनच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. पत्ता – आनंद प्लाझा 2, राजापेठ बस स्टॉप, हुडकेश्वर रोड, नागपूर – (9422418009 किंवा 9850355040) या क्रमांकावर विनोद मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधावा, असं कळविण्यात आलंय.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या https://nitnagpur.org/ या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर ऑनलाईन अप्लिकेशन अशी लिंक दिसेल. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर मोबाईल क्रमांक, ई मेल आयडी, नाव अशी माहिती भरावी लागेल. मोबाईलवर प्राप्त ओटीपी टाकल्यानंतर तो व्हेरिफाय करण्यात येईल. ओपन झालेल्या पेजवर मौजा, खसरा क्रमांक, ले-आउटची माहिती भरावी लागेल. नेक्सवर क्लिक केल्यानंतर प्लॉट क्रमांक, क्षेत्र त्यावर बांधकाम आहे किंवा नाही ही माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर मालकी हक्काची कागदपत्रे अपलोड करावी लागले. (सेल डीड, करारनामा इत्यादी.) प्लॉटवर बांधकाम केले असेल तर त्याचा नकाशा अपलोड करावा लागेल. हा नकाशा 1:500 स्केलवर तयार करून घ्यावा लागेल. 400 चौरस मीटरच्या प्लॉटसाठी दोन हजार रुपये मोजणी शुल्क भरावे लागेल. ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पैसे भरल्यानंतर पोचपावती मिळेल. प्रत्यक्ष कादगपत्र जमा केल्यानंतर पोचपावती दिली जाईल. वनजमीन, शासकीय जमीन असेल किंवा आरक्षण असलेल्या प्लॉटचे नियमितीकरण होणार नाही, असं विनोद मिसाळ यांनी सांगितलं.