ZP School | नागपूर जिल्ह्यात दरवर्षी तीनशे इंग्रजी शाळांचे प्रस्ताव; का घटते सरकारी शाळांतील आकडेवारी?
सरकारी शाळेत तसा शिक्षकवर्ग तज्ज्ञ असतो. पण, सरकारी पगार मिळतो म्हणून काही शिक्षक मन लावून शिकवत नाही. उलट, खासगी शाळेतील शिक्षकाला निकाल दाखवायचा असतो.
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणतः तीनशे शाळांचे प्रस्ताव येतात. गेल्या पाच वर्षांत 1699 खासगी शाळांच्या प्रस्तावांना प्राथमिक शिक्षण विभागाने मंजुरी दिली. सरकारी शाळा बंद पडत असताना खासगी शाळांना विद्यार्थी मिळतात कसे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पालकांचे समाधान महत्त्वाचे
नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळांची संख्या 1534 आहे. दरवर्षी 300 शाळांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण विभागाकडे येतात. यात इयत्ता पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते आठवीच्या वर्गांचा समावेश आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळांची संख्या अधिक आहे. आरटीई योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अशा शाळांचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येतात. प्रस्ताव सादर करणारे काही चांगले शिक्षक आहेत. ते स्वतःची शाळा उभी करतात. पालकाकडून शुल्क घेऊन शाळा चालवितात. पालकांचं समाधान करतात.
पालसांचा कल खासगी शाळांकडे
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या एक ते आठवीच्या 1534 शाळा आहेत. नगरपरिषद 82 व महानगरपालिकेच्या 156 शाळा आहेत. महागडे शुल्क, टोलेजंग इमारती व वाहन सुविधा व विद्यार्थ्यांना वेळीच कौशल्य सुविधांमुळे ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याउलट, सरकारी शाळा ओस पडताहेत. सरकारी शाळेत तसा शिक्षकवर्ग तज्ज्ञ असतो. पण, सरकारी पगार मिळतो म्हणून काही शिक्षक मन लावून शिकवत नाही. उलट, खासगी शाळेतील शिक्षकाला निकाल दाखवायचा असतो. त्यांच्या रोज मिटिंग्स होतात. अहवाल रोजचाच सादर करायला असतो. प्रगतीपुस्तक तयार केले जाते. त्यामुळं खासगी शाळांकडं पालकांचा कल आहे.
इंग्रजी शाळांची संख्या दोन हजारांच्या वर
शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या वाढावी, यासाठी शासनाकडून विविध प्रयत्न झालेत. परंतु यानंतरही या शाळांमधील पटसंख्या रोखण्यात स्थानिक प्रशासनाला यश आले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच दिवसाआड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वर्ष 2016 पासूनचा तपशील बघितल्यास पाच वर्षांत तब्बल 1699 शाळांच्या प्रस्तावाची मंजुरी प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली आहे. 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत 914शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. त्यानंतर 1 एप्रिल 2019 ते आतापर्यंत 785 प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले. तीन वर्षांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. 31 मार्च 2011 पर्यंत ही मुदत आहे. इंग्रजी शाळांची संख्या दोन हजारांवर जाईल, असा अंदाज आहे.
Cyber Police | नायलॉन मांजाने कापला शिक्षकाचा गळा! ऑनलाईन विक्री कशी थांबविणार?; सायबर पोलिसांना पडला प्रश्न
Nagpur NMC | एकला चलो रे! काँग्रेस, राष्ट्रवादीने घेतल्या बैठका; स्वबळावर निवडणूक लढणार?