Nagpur पूर्व विदर्भात पारंपरिक धानाची समृद्धता, कृषी विभाग ठरविणार धोरण – सुधांशू पांडे
केंद्र आणि राज्य स्तरावर कृषी विभागाला धोरण बनविण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्र शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी काल येथे केली.
नागपूर : पूर्व विदर्भात धानाच्या परंपरागत वाणांची समृध्दता आहे. मात्र हल्ली या पौष्टिक असणाऱ्या वाणांकडे भाजारभाव, उपलब्धता, खरेदी प्रक्रिया आदीमुळे शेतकऱ्यांचं दुर्लक्ष होत आहे. धानाच्या पौष्टिक प्रजातीचे उत्पादन वाढवणं, या भागातली संशोधनाची संस्कृती जीवंत राहणे गरजेचं आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय अन्न महामंडळामार्फत ( एफसीआय ) तसेच राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य स्तरावर कृषी विभागाला धोरण बनविण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्र शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी काल येथे केली.
नागपूर येथील रेडिसन ब्ल्यू हॉटेलमध्ये सुधांशू पांडे यांच्या मार्गदर्शनात विभागस्तरीय अन्न व वितरण तसेच पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, राज्याचे अन्न व सार्वजनिक वितरण सचिव विजय वाघमारे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे राज्याचे महाप्रबंधक मनमोहन सिंग सारंग, विभागीय प्रबंधक नरेंद्रकुमार, मार्फडचे मुंबईचे महाव्यवस्थापक डॉ. अतुल नरेकर, उपायुक्त पुरवठा रमेश आडे या समवेत विभागातील जिल्हाधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.
राइस ब्रान तेलाला चालना देणार
सार्वजनिक वितरणाचे बळकटीकरण, खरेदी विक्री व्यवस्था, धान्य साठा, विविध योजनांमार्फत अन्नधान्य वितरण, धान खरेदी, राइस ब्रान तेलाला चालना देणे आवश्यक आहे. भरडाई ( मिलिंग ) भरड धान्य खरेदी, अन्नधान्य वितरण, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला बाजार भाव उपलब्ध करण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेतीवर आधारित उद्योगाला चालना देणे या मुख्य विषयांवर त्यांनी आढावा घेतला.
देशात डाळींची २० टक्के कमतरता
भारतात डाळींची २० टक्के कमतरता आहे. त्यामुळे डाळीच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावा. देशाला डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या डाळीचे उत्पादनासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. सोयाबीन आणि शेंगदाना उत्पादकांनाही या भागात चालना दयावी. डाळवर्गीय पिकांच्या व तेलजन्य पिकांच्या भाववाढ व अन्य महत्वाच्या प्रश्नांवर नियमित चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा पांडे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली.
खरेदी-विक्री केंद्र मजबूत व्हावेत
महाराष्ट्रात खरेदी प्रक्रियेचे अद्यावतीकरण व सुलभीकरण आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ वापरले जाते. मात्र पंजाब व हरयाणा राज्यात खरेदी केंद्राचे संगणकीकरण अद्यावतीकरण अधिक प्रगत आहे. महाराष्ट्राला कृषी उत्पादनाची उज्ज्वल परंपरा असतानाही खरेदी- विक्री केंद्राची अवस्था प्रगत राज्याच्या तुलनेत अजूनही पारंपरिक आहे. त्यामुळं स्थानिक प्रशासनानं धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
