Nagpur| लोकअदालत! सामंजस्याने 11 हजार 582 खटले निकाली; कसा झाला निपटारा?

नागपूर येथील लोकअदालत

नागपूर : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरतर्फे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून जिल्हा न्यायालय, नागपूर तसेच नागपूर जिल्ह्यातील इतर न्यायालये येथे प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 11 हजार 582 प्रकरणे निकाली निघाली. यामध्ये दावा दाखलपूर्व आठ हजार 261 आणि प्रलंबित तीन हजार 321 प्रकरणांचा समावेश आहे.

नागपूर जिल्ह्यात 57 पॅनल

दिवाणी दावे, तडजोडी योग्य फौजदारी प्रकरणे, कौटुंबिक वादासंबंधीची प्रकरणे, कलम 138 पराक्राम्य दस्तऐवज अधिनियमअंतर्गत दावा दाखलपूर्व प्रकरणे व तडजोडीयोग्य दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे होती. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक अदालतीच्या कामकाजास सकाळी 10 वाजता सुरुवात झाली. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये प्रकरणे हाताळण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात एकूण 57 पॅनल तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक पॅनलमध्ये एक न्यायाधीश, वकील, समाजसेवक यांचा समावेश करण्यात आला होता.

विमा कंपनीतर्फे अर्जदाराला 65 लाख

मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचे सदस्य एस. आर. पडवळ यांच्या न्यायालयातील एका मोटार अपघात दावा प्रकरणात आपसी समझोता करण्यात आला. विमा कंपनीमार्फत अर्जदाराला 65 लाख रुपये मोबदला देण्यात आला. हा खटला श्रीमती पी. एम. चौहान, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या पॅनलसमोर ठेवण्यात आला होता. मोटार अपघात प्राधिकरणचे सदस्य एस.आर. पडवळ यांनी अपघात भरपाई प्रकरणाच्या तडजोडीसाठी परिश्रम घेतले. अर्जदारातर्फे वकील पी. एस. मिराचे तसेच विमा कंपनीतर्फे वकील श्री. जोशी यांनी समझोत्यासाठी सहकार्य केले.

49 हजार 16 प्रकरणे

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भूसंपादन प्रकरणे, फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे पराक्रम्य लेख अधिनियम कलम 138 ची प्रकरणे तसेच इतर दिवाणी व फौजदारी वादपूर्व खटले समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. आजच्या लोक अदालतीमध्ये पॅनल प्रमुख तसेच पीठासीन न्यायाधीश यांच्या प्रयत्नाने जुनी प्रकरणे निकाली निघाली. या लोक अदालतीमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील लोक न्यायालयात एकूण 49 हजार 17 प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यामध्ये 16 हजार 11 प्रलंबित व 33 हजार 6 वाद पूर्व प्रकरणे होती. त्यापैकी 3 हजार 321 प्रलंबित व 8 हजार 261 वादपूर्व प्रकरणे निकाली निघाली.

समझोता रक्कम 41 कोटी

मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये एकूण 7 कोटी 94 लाख 42 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली. तसेच भूसंपादन, मोटार अपघात, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे, धनादेश, वादपूर्व वसुली प्रकरणे दंड याची एकूण समझोता रक्कम 41 कोटी 59 लाख 66 हजार रुपये झाली. लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश-1 एम. एस. आझमी, लोक अदालत समिती प्रमुख पी. वाय, लाडेकर, इतर न्यायिक अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए. जी. देशमुख, नागपूर जिल्हा वकील संघ, विधी स्वयंसेवक तसेच जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचा-यांनी परिश्रम घेतले.

Nagpur Jobs | घरबसल्या शोधा रोजगार! बेरोजगारांसाठी ऑनलाईन मेळावा आजपासून

Nagpur ZP | आम्हाला गणवेश केव्हा मिळेल? विद्यार्थी विचारतात झेडपीला प्रश्न