Nagpur | विकास शुल्कात तीनपट वाढ, नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळात विरोध, शुल्कवाढ थांबविण्यासाठी करणार काय?
नागपूर शहरातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने तिप्पट शुल्कवाढ करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, गोरगरिबांना ही शुल्कवाढ परवडणारी नाही, असे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यामुळं ही शुल्कवाढ थांबविण्यासाठी नासुप्रला काहीतरी पावले उचलावी लागतील.
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (Nagpur Improvement Pranyas) विश्वस्त मंडळाची बैठक बुधवारी झाली. यावेळी भूखंडांवरील शुल्कवाढीला विरोध करण्यात आला. बैठकीला नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सुर्यवंशी, विश्वस्त आमदार विकास ठाकरे, स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर, नगर रचना विभागाचे सह संचालक सुप्रिया थुल, संजय बंगाले, संदीप ईटकेलवार उपस्थित होते. नागपूर शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या विक्री केलेले भूखंड नियमितीकरणास (Plot Regularization) मंजुरी देण्यात आली. पण, यासाठी नागरिकांना आधी ऑनलाईन अर्ज करावे लागतील. नासुप्र अखत्यारित प्रस्तावित इमारत नकाशे मंजूर करण्यात येतील. त्यानंतर इमारत बांधकाम मंजुरीकरिता (Building Construction Approval) भरणा करावा लागेल.
नऊ कोटींच्या निधीला मंजुरी
शुल्काची मुदत संपल्यानंतर उर्वरित शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढीबाबत कारवाई करण्यात येईल. नासुप्रच्या या बैठकीत 50 लाखांपेक्षा अधिक निधीच्या 10 कामांसाठी एकूण 9 कोटी 86 लाखांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. नासुप्रला आर्थिक दृष्ट्या शक्य होईल अशा ठिकाणी जन सुविधा केंद्राला मंजुरी देण्यात आली. नागपूर मंजूर विकास योजनेत चिखली (खुर्द) येथे 5.27 हे.आर जागा निवासी उपयोगात आणण्यात येणार आहे. कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान येथील भक्त निवास इमारत हॉस्पिटलसाठी संस्थेला देण्यासंदर्भातील निर्णय नासुप्र सभापती यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर घेण्याचे बैठकीत ठरले. तसेच नासुप्रमध्ये मे. इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी सर्व्हिसेसकडून निविदाद्वारे घेण्यात आलेल्या संगणकचालक व वीजयंत्री यांच्यावर होणार्‍या अतिरिक्त खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
नासुप्रकडून उद्याने पालिकेकडे
नासुप्रकडून तयार करण्यात आलेली उद्याने महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. सुस्थितीतील या उद्यानांची दुरावस्था झाली आहे. परिणामी, महापालिकेकडून उद्यानांची योग्य देखभाल करण्यात येत नसल्याची नागरिकांकडून तक्रार आहे. या संदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भिवसेन खोरीतील तीन हजार झोपडटप्प्या आहेत. त्यांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत, यासाठी भूखंडांचे वाटप व्यंकटेश शिक्षण प्रसारक मंडळ दाभा यांना करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे आमदार विकास ठाकरे यांनी सांगितलं.
