नागपूर | 19 डिसेंबर 2023 : मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात आज सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी याप्रकरणी राज्य सरकार करत असलेल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेल्या योजनांची आणि त्यासाठी केलेल्या निधीची तरतूद याची माहिती दिली. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी नोंदी करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याविषयीची ओरड ओबीसी एल्गार मेळाव्याच्या मंचावरुन पण करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचा पाढाच त्यांनी वाचून दाखवला.
नोंदी आधारे कुणबी प्रमाणपत्र
राज्यात मराठा समाजाच्या ओबीसी नोंदी सापडत आहेत. त्याआधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याचे हिवाळी अधिवेशात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठा जातीचा दावा करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे काम समिती करणार आहे. एखाद्या समाजाला मागासलेपण आले तर राज्य सरकारला मागासलेपण देण्याचा अधिकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांनी दिला.
कायदा काय सांगतो
जातीचे प्रमापत्र देण्यासाठीचा कायदा 2000 मध्ये आला. जी व्यक्ती जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल. ती व्यक्ती त्या जातीची आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीची असल्याची तरतूद या कायद्यातील कलम 8 प्रमाणे आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. एखाद्या व्यक्तीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवले आणि तसे सिद्ध झाले तर असे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येते आणि त्या व्यक्तीने घेतलेले सर्व लाभ काढून घेता येतात. या कायद्यातील कलम 10 प्रमाणे ही कारवाई होते. तर ज्याने हे प्रमाणपत्र मिळवले, त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. 6 महिने ते 2 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दंडाची तरतूद यामध्ये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुणबी लिहलं आणि…
त्यामुळे कुणबी लिहलं आणि प्रमाणपत्र मिळवलं हे इतके सोपे नाही. असे करणारे अधिकारी, लाभार्थी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणीही मनात संभ्रम ठेऊ नये, साशंक असू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन कुणबी नोंदीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी आश्वस्थ केले.