नागपूर : विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात भौगोलिक रचनेनुसार काही विशेष बाबी अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यातील वनसंपदा तसेच इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्प ओळखून ते पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध योजनांच्या अभिसरण निधीचा उपयोग करावा. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील वनक्षेत्र व वनसंपदा लक्षात घेऊन त्याठिकाणी वनोपज प्रक्रिया उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करावेत. गडचिरोली जिल्ह्याचा फुलोरा हा शैक्षणिक उपक्रम उत्कृष्ट आहे. इतर जिल्ह्यांनीसुध्दा नावीण्यपूर्ण शैक्षणिक पध्दतीचा उपयोग करून जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख वाढवावा, असे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी सांगितले.
कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने नावीण्यपूर्ण उपक्रमातून रचनात्मक शिक्षण पध्दती विकसित करून सर्व शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करावी. इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांचे उत्तम ज्ञान होऊन गुणवंत पिढी घडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आदिवासी बांधवाचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिकस्तरावर मनरेगाची कामे त्यांना उपलब्ध करुन द्यावीत. त्यांच्या कुटुंबातील बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करुन त्यांना पोषण आहाराचे वितरण करावे. यासाठी अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेविका आणि आशा वर्कर यांना नियमित शोध मोहीम व भेटी देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या. नावीण्यपूर्ण योजने अंतर्गत विभागातील विविध उपक्रमांचा आढावा विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
वर्धा जिल्ह्यात वायगाव येथील हळद प्रसिध्द असून उत्पादन वाढीसह प्रक्रिया उद्योग निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. वर्धाच्या धर्तीवर भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याने तेथील पीक पध्दती जाणून घेऊन नवीन वाणाच्या उत्पादनासाठी प्रयत्न करावेत. महसूल खात्यात रिक्त पदांची संख्या अधिक असून स्थानिक पातळीवर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. यावर मात करण्यासाठी पदभरतीसाठी मानव विकास मिशन अंतर्गत अभ्यासिका व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करावेत. भंडारा जिल्ह्याचा स्वयंदीप स्वाध्याय अभियान, चंद्रपूरचा शिक्षण दान या उपक्रमाविषयी श्रीमती लवंगारे – वर्मा यांनी माहिती जाणून घेतली.
वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांत सामूहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून शासनाने घोषित केले आहे. अशा ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क क्षेत्र व जल स्त्रोतांचे संरक्षण व संसाधनांवर आधारित सुबत्ता निर्माण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. रोपवाटीका, वनीकरण, बंधारे, तलाव, शेतीचे बांध बंदिस्ती ही कामे तसेच वनहक्क शेती उत्पन्न व वनोपज आदी कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्याची मुभा दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाने वनविभागासोबत समन्वय साधून अशा ग्रामसंभांकडून अशी विकासात्मक कामे करावीत. यामुळे आदिवासी व इतर वननिवासी नागरिकांना रोजगार मिळेल व त्यांचा आर्थिक विकास होईल, असे नरेगा आयुक्त शंतनू गोयल यांनी बैठकीत सांगितले.