नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पात मोठा ट्विस्ट, शासनाच्या जीआरमध्ये पाहा नेमक्या अटी काय?
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा जीआर सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या जीआरमध्ये या प्रकल्पासाठी ठेवण्यात आलेल्या अटी पाहून अनेकांकडून टीका केली जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाची केवळ घोषणा करण्यात आलीय का? अशी चर्चा आता नागरिकांमध्ये सुरु आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वकांक्षी असणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा जीआर समोर आला आहे. या जीआरमध्ये शासन निर्णयासोबत देण्यात आलेल्या अटींवरुन आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण संबंधित प्रकल्प हा जास्त खर्चिक असल्याचं कारण देत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी हा प्रकल्प रद्द केल्याची माहिती संसदेत दिली होती. यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात याविरोधात आंदोलन झाल्यानंतर राज्य शासनाने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने 10.64 टीएमसी पाण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, नार, पार आणि औरंगा या तीन पश्चिम वाहिनी नद्यांचं पाणी गिरणा नदीच्या पात्रात सोडण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ७४६५.२९ कोटी (रुपये सात हजार चारशे पासष्ट कोटी एकोणतीस रुपये) मंजूर झाले आहेत. या निर्णयाच्या जीआरमध्ये ज्या अटी टाकण्यात आल्या आहेत त्यावर टीका केली जात आहे.
जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे, वाचा A टू Z
“नार पार गिरणा नदीजोड योजनेद्वारे नार, पार आणि औरंगा या तीन पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातुन १०.६४ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत नाशिक जिल्हयातील सुरगाणा तालुक्यातील विविध ठिकाणी ९ धरणे बांधुन, या धरणातुन पाणी उपसा करुन गिरणा उपखोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. या नदीजोड योजनेव्दारे नाशिक जिल्हयातील सुरगाणा, कळवण, देवळा व मालेगाव तालुक्यातील ३२४९२ हेक्टर व जळगाव जिल्हयातील भडगाव, एरंडोल, व चाळीसगाव १७०२४ हेक्टर असे एकुण ९५१६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.”
“शासकीय खर्चाने मोठया उपसा सिंचन योजना हाती घेण्यासाठी शासन निर्णय दि. २३.११.२०१६ मधील तरतुदीनुसार मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर योजना हाती घेण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेस मा. राज्यपाल महोदय यांची दि.०९.०८.२०२४ रोजी तत्वतः मान्यता प्रदान केलेली आहे. तसेच, सदर प्रकल्पास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र दि.१६.०८.२०२४ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे.”
“संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रस्तावाची छाननी करुन त्यातील मुद्दा क्र.२७ च्या अधिन राहुन प्रकल्पास शिफारस केली आहे. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांनी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे अनुपालन अहवालासह प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२५/०८/२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने काही कामांचा अंतर्भाव प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात करण्याचे निर्देश मा. मंत्रीमंडळाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.”
शासन निर्णय :
“नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३ तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण रु. ७४६५.२९ कोटी (रुपये सात हजार चारशे पासष्ट कोटी एकोणतीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे.”
- शासन निर्णय दि. २०.१२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार सदरहू योजना उदंचन जलविद्युत प्रकल्प म्हणून राबविणे शक्य आहे किंवा कसे याची तपासणी महामंडळाने करावी.
- सर्व वैधानिक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेऊ नये.
- आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
- सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्यात याव्यात.
- राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सूचनांची पूर्तता झाल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
- प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करू नये.
“सदर योजनेसाठीचा खर्च “४७००- मोठे पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) (०४) तापी पाबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), ५४ गुंतवणूका (४७०० ०१११)” “या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा.”
“सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६५/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीने व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच मा. मंत्रीमंडळाने दि. २५/०८/२०२४ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.”
एकनाथ खडसे यांनी याआधीच दिलीय याबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया
दरम्यान, आमदार एकनाथ खडसे यांनी नुकतंच टीव्ही 9 मराठीला विशेष मुलाखत दिली तेव्हा त्यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने १० टीएमसी पाणी राज्य सरकारने मंजूर केलं तो प्रकल्प खरंच शक्य आहे का? असा प्रश्न खडसेंना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली. “पाणी हा विषय राज्याचा आहे. पण राज्य सरकारचा पाण्याचा विषय जरी असला तरी केंद्राचं पर्यावरण, प्रदूषण, डिझाईन सर्कल या सर्वांच्या परवानग्या लागतात. cwc ची परवानगी असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला मान्यता मिळत नाही. मान्यता घेता येईल, त्याला उशिरही लागेल. केंद्र सरकारच्या मान्यतेची राज्य सरकारला जरी गरज नसली तरी cwc सारख्या ज्या केंद्रीय एजन्सीज ज्या आहेत, त्याची परवानगी असणं आवश्यकच असतं. त्याशिवाय कोणत्याही राज्यात प्रकल्प सुरु होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते केंद्राकडे जातील”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी याआधीच दिली आहे.
‘हा शासन निर्णय म्हणजे वांझोटीला डोहाळे आले असा’
खान्देश हित संग्रामचे प्रवक्ते सुरेश पाटील यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्पचा शासन निर्णय म्हणजे वांझोटीला डोहाळे आले असा आहे. शासन तुमचे आहे, प्रकल्प तुम्ही मंजुर करतात, निधीची तरदुत तुम्ही केली सांगतात, मग ह्या कधीही पुर्ण न होणाऱ्या अटी घालुन तुम्हाला नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प खरोखरच द्यायचा आहे का? याला म्हणतात मुह मे घास, सर पे टोला. अहिराणीत म्हणतात खाय म्हना घरमा, नी वक म्हना दारमा. सरकारला मुळात खान्देशला काहीच द्यायचे नाही. हा फक्त चुनावी जुमला आहे. असे या शासन निर्णयानुसार सिद्ध होत आहे. या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो”, अशी प्रतिक्रिया सुरेश पाटील यांनी दिली.