मुंबईः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेनेचे (Shivsena) नाते आता विळाभोपळ्याचे झाले आहे. दोघांमध्ये सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप आता पुन्हा एकदा धारधार होताना दिसतायत. त्यामुळेच नारायण राणे (Narayan Rane) हे राज्याचे महसूल मंत्री असताना झालेल्या एका व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश ठाण्यातील एन्टीकरप्शन ब्युरोने (Anti-Corruption Bureau) दिले आहेत. या प्रकरणाची महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यात या व्यवहारात गैरव्यवहार झाला असून, ही जमीन कवडीमोल भावाने विकल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी संपूर्ण कुटुंबाची चौकशी करावी. बेहिशेबी मालमत्ता सीज करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी होती. या मागणीचा विचार करून ही चौकशी होणार असल्याचे समजते. जाणून घेऊयात हे नेमके प्रकरण काय आणि कसे घडले आहे ते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप भालकेर यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात पोलिसांकडे एक तक्रार दिलीय. त्यात म्हटले आहे की, नारायण राणे हे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री असताना शासनाने एक व्यवहार केला होता. त्यात राज्य शासनाच्या जमिनीवर एक प्रीमियर कंपनी होती. तिच्या 186 कोटींचा बोजा होता. याच कंपनीची 86 एकरची जमीन अवघ्या 12 कोटी रुपयांना अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर विकण्यात आली. विशेष म्हणजे खोटा जीआर करून ही जमीन विकली आहे, असा आरोप राणे यांच्यावर करण्यात आला आहे.
नारायण राणे यांनी डोंबिवलीमधील अनेक शेतकरी, राज्य सरकारच्या जमिनी अनंत डेव्हलपर्स या बिल्डरला विकल्या. त्यामुळे या व्यवहाराप्रकरणी राणे कुटुंबाच्या महाराष्ट्र, गोवा आणि लंडनमधील संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या एन्टीकरप्शन ब्युरोकडे केलीय. तसेच राज्याच्या लोकायुक्तांकडेही तक्रार याचिका दाखल केल्या आहेत. अखेर या प्रकरणी ठाणे येथील महाराष्ट्र राज्य एन्टीकरप्शन ब्युरो कार्यालयातून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता राणे यांच्यावर काय कारवाई होणार, हे पाहावे लागेल. ऐन मुंबई महापालिका निवडणुकीसमोर राणे यांच्यासमोरच्या अडचणी वाढताना दिसतायत.