चैतन्य मनिषा अशोक, टीव्ही 9 मराठी प्रतिनिधी, नाशिक : प्रहार संघटनेचे नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बच्चू कडू यांना दोन वर्षाचा कारावास ठोठावण्यात आला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे बच्चू कडू हे तुरुंगात जाणार की उच्च न्यायालयात दाद मागणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, कोर्टाच्या निकालामुळे बच्चू कडू यांची डोकेदुखी वाढली असून बच्चू कडू समर्थकांमध्येही घबराट पसरली आहे. 2017च्या एका प्रकरणात बच्चू कडू यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
2017मध्ये बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. महापालिकेत हे आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनावेळी बच्चू कडू यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यावर हात उगारला होता. त्यामुळे बच्चू कडू यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर बच्चू कडू यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी एक, तर सरकारी अधिकाऱ्याला अपमानित केल्याप्रकरणी एक अशी 2 वर्षांची शिक्षा बच्चू कडू यांना ठोठावण्यात आली आहे.
कोर्टाने ही शिक्षा सुनावल्यानंतर आता बच्चू कडू यांच्याकडे अजूनही पर्याय शिल्लक आहेत. एक तर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. किंवा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. आज किंवा उद्याच बच्चू कडू यांच्या वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बच्चू कडू काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली 24 जुलै 2017 रोजी नाशिक महापालिकेत आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनावेळी बच्चू कडू यांनी तत्कालिन पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. यावेळी कृष्णा आणि कडू यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली होती. त्यावेळी बच्चू कडू यांचा संयम सुटला आणि ते आयुक्तांच्या अंगावर धावून गेले होते. त्यांनी पालिका आयुक्तांना शिवीगाळही केली होती. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी धावत येत आयुक्तांना संरक्षण देत बाजूला काढले होते.
बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन छेडले होते. दिव्यांगांसाठीचा तीन टक्के राखवी निधी खर्च केला जात नसल्याची बच्चू कडू यांची तक्रार होती. तसेच 1995चा अपंग पुनर्वसन कायदा सरकारने अंमलात आणला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.