मालेगावः नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातले मालेगाव हे कोरोना (Corona) लाटेत हॉटस्पॉट ठरले. मात्र, त्यानंतरही कोणी बोध घेताना दिसत नाही. नागरिकांनी कोरोना लसीकरणाकडे पाठ फिरवलीच आहे. त्यापाठोपाठ आता विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाबाबतही पालक उदासीन असल्याचे समोर येत आहे. त्यातही पूर्व भागातील शाळा, महाविद्यालयांमधील अवघ्या 10 टक्के विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झाले आहे. अनेक शिक्षकांचे देखील लसीकरण अपूर्ण आहे. लसीकरण अभियान राबविण्यात येथील प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या आदेशानंतर मालेगाव शहरात लसीकरणासाठी महापालिका, महसूल, पोलीस अशा संयुक्त पथकाकडून व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. शहरातील पूर्व भागात असलेल्या अनेक शाळा महाविद्यालयांमध्ये हे पथक लसीकरणासाठी गेले असता, तेथील लसीकरण झालेल्यांची बोटावर मोजता येणारी संख्या पाहून कर्मचारीही हादरून गेले आहेत.
काय सांगते आकडेवारी?
नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर 3 जानेवारीपासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी नाशिकमध्ये 6 ठिकाणी आणि जिल्ह्यात एकूण 39 लसीकरण केंद्रांवर या मुलांचे लसीकरण केले जात आहे. मात्र, या लसीकरणाकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. अनेक शाळांतील शिक्षकही लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीत. मालेगावमधील जेएटी हायस्कूलमध्ये एकूण 823 विद्यार्थी आहेत. मात्र, येथे लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 125 आहे. एटीटी हायस्कूलमध्ये एकूण 1080 विद्यार्थी आहेत. मात्र , येथे फक्त 82 जणांचे लसीकरण झाले आहे. सीटी हायस्कूलमध्ये एकूण 250 विद्यार्थी आहेत. मात्र, येथे लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 45 आहे. डीएड महाविद्यालयात 90 विद्यार्थी आहेत. मात्र, येथे लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 45 आहेत. या महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची संख्या 100 आहे, पण त्यापैकी फक्त 50 जणांचे लसीकरण झाले आहे.
मुख्याध्यापकांनी मागितले पत्र
पथकाने संबंधित शाळा मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांना लसीकरणाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी प्रशासनाने आम्हाला पत्र द्यावे. त्या पत्रावर विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा केल्यानंतरच लसीकरणाबाबत निर्णय घेवू, असा अजब उत्तर दिले. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. लसीकरणासाठी राज्यशासानाचे सक्त आदेश असताना देखील येथील उर्दू शाळा, महाविद्यालयांकडून शासनाच्या नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, याबाबत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकला नाही.