महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, दंडाधिकारी जिवंत बॉम्ब; नाशिक पोलीस आयुक्तांचे महासंचालकांना सनसनाटी पत्र
नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय म्हणतात की, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय शाखा पोलीस आयुक्तालयातच विलीन करावी. एकाच जिल्ह्यात शहर आणि जिल्हा या दोन यंत्रणा असू नयेत. नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, ठाणे, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर येथे सर्व जिल्ह्यासाठी फक्त पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा द्यावा.
नाशिकः महसूल अधिकारी (Revenue Officer) ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय. महसूल अधिकारी त्यांच्या कह्यात आहेत. या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे द्यावेत, अशी मागणी करणारे खळबळजनक पत्र नाशिकचे (Nashik) नेहमी चर्चेत राहणारे पोलीस आयुक्त (Police Commissioner) दीपक पांडेय यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवले आहे. दीपक पांडेय यांनी नाशिकचे पोलीस आयुक्त म्हणून 4 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या नाना भूमिका, कार्यवाह्या आणि पत्रापत्रीच्या फैरीने प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. पांडेय यांनी नुकतीच गुढीपाडव्याच्या नववर्ष स्वागत समितीला कार्यक्रमाची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतरही नाशिकमध्ये आरोप-प्रत्यारोप आणि वादाचा धुरळा उठला होता.
अधिकार स्वतःकडे मागितले
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे म्हणजेच पर्यायाने स्वतःकडे द्यावेत असे पत्रात म्हटले आहे. ते आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की, या दोन्ही विभागाकडून अधिकाराचा योग्य वापर होत नाही. महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय. या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून हे पाऊल उचलावे. सध्या पोलीस आयुक्तांचे 3500 तर ग्रामीण विभागाचे 3600 पोलीस मनुष्यबळ आहे. त्यातून एकच पोलीस आयुक्तालय साकारावे.
इतर जिल्ह्यांसाठीही मागणी
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय आपल्या पत्रात म्हणतात की, नाशिक जिल्ह्यासाठी एकच पोलीस आयुक्तालय असावे. सारे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे असावेत. ग्रामीण पोलीस दल आयुक्तालयात आल्यास गतिमान प्रशासन कार्यरत होईल. ग्रामीण आणि शहर हद्द राहणार नाही. शेवटी या साऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप एकच आहे. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय शाखा पोलीस आयुक्तालयातच विलीन करावी. एकाच जिल्ह्यात शहर आणि जिल्हा या दोन यंत्रणा असू नयेत. नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, ठाणे, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर येथे सर्व जिल्ह्यासाठी फक्त पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
मालेगावचा बट्टा पुसेल
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय आपल्या पत्रात म्हणतात की, नाशिक पोलीस आयुक्तालयाची यंत्रणा खमकी आणि सक्षम आहे. तिच्याकडे जिल्ह्याचे अधिकार असतील, तर मालेगावला लागलेला संवेदनशीलतेचा बट्टा पुसला जाईल. येथे स्वंतत्र आयुक्तालयाची गरज नसेल. शिवाय जिल्ह्यातील औद्योगित वसाहतीत कामगार आणि व्यवस्थापनात नेहमीच वादाची ठिणगी पडते. हे वाद तात्काळ मिटवण्यासाठी एमआयडीसी व महसूल यंत्रणेचे संबंधित अधिकार पोलीस आयुक्तालयाकडे वर्ग करावेत.
