TDR Scam| नाशिक पालिकेतील 100 कोटींच्या टीडीआरचा मलिदा खाल्ला कोणी, दीड वर्षाच्या टोलवाटोलवीनंतर अखेर चौकशी सुरू
नाशिक महापालिकेतील घोटाळ्याप्रकरणी शिवाजी सहाणे, सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी धाव घेत मागणी केली. मात्र, या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले.
नाशिकः अखेर तब्बल दीड वर्षानंतर नाशिकमध्ये गाजत असलेल्या 100 कोटींच्या TDR घोटाळ्याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. येणाऱ्या 4 आठवड्यात चौकशी अहवाल नगरविकास खात्याला देण्यात येणार आहे. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी याप्रकरणी सर्वप्रथम नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी धाव घेत मागणी केली. मात्र, या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. शेवटी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आता पुन्हा नव्यासमितीची स्थापना करत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, फक्त चार आठवड्यात चौकशी अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याने हा फक्त दिखावू सोपस्कार ठरू नये, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिक महापालिकेत 15,630 चौरस मीटर क्षेत्राचा टीडीआर महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिकरोडच्या बिटको चौकात असल्याचे दाखवली गेली. या जागेचा सरकारी भाव 6, 900 रुपये होता. मात्र, नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हाच दर 25,100 प्रतिचौरस मीटर लावण्यात आला. त्यातून 100 कोटींचा ‘टीडीआर’ पदरात पाडून घेतला. या घोटाळ्याप्रकरणी अॅड. शिवाजी सहाणे, सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर नगरविकास विभागाकडे तक्रार करून त्यांच्यामार्फत चौकशी लावली होती. विशेष म्हणजे महापालिकेने प्रशासन उपायुक्तांच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी केली. तसेच शिवसेनेच्या सुधाकर बडगुजर यांनी पुन्हा याबाबत तक्रार केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही महापालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. आता हा घोटाळा थेट राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात गाजल्याने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
अन् पुन्हा चौकशी
विधिमंडळ अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी नाशिक महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला. त्यानंतर महापालिकेचा शंभर कोटींचा घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशी अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती विधिमंडळाला दिली. नंतर विधिमंडळ सचिवालय आणि नगरविकास विभागाने महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर अखेर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांची बैठक घेत चौकशी अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्याचे कष्ट घेतले.
सूत्रधार बडे मासे?
खरे तर गेल्या दीड वर्षापासून टीडीआर घोटाळ्याच्या चौकशीची टोलवाटोलवी सुरू आहे, आता त्याचा अहवाल फक्त चार आठवड्यात योग्य तो देण्यात येईल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शिवाय ही चौकशीची टोलवाटोलवी करणाऱ्यांवर सरकार काही कारवाई करणार की नाही, असा सवालही यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे. शिवाय टीडीआर घोटाळ्याची रक्कम अव्वाच्या सव्वा आहे. यामागचे सूत्रधारही मोठेच असतील. त्यांना पाठिशी घालण्यासाठीच ही चौकशी प्रलंबित ठेवली होती का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
निवडणुकीत गाजणार
नाशिक महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होत आहे. या निवडणुकीत महापालिकेतील शंभर कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याचा मुद्दा गाजणार आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठेल. सध्या सत्तेत भाजप आहे. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत शिवसेना. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याचा तपास करावा, अशी मागणी सुरुवातीपासूनच शिवसेनेने लावून धरली आहे. सध्या राज्यातही शिवसेनेचे सरकार आहे. त्यात चौकशी सुरू झालीय. निवडणुकीपूर्वी हा अहवाल आला, तर पुन्हा एकदा यावरून राजकारणाला तोंड फुटू शकते.
केंद्रात मोदींचे सुशासन, राज्यात ठाकरेंचे कुशासन; भाजप नेते जावडेकरांचा हल्लाबोल
भुजबळांचा धूमधडाका…पुरवणी अर्थसंकल्पात येवल्यासाठी 20 कोटी; 15 तलाठी इमारतींसाठी 4 कोटी 50 लाख मंजूर
