मोठी बातमी : एकीकडे मराठा मोर्चाचा हुंकार, दुसरीकडे OBC संघटनांचा एल्गार, उद्यापासून महिनाभर आंदोलन
ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. परवा म्हणजे 17 जून रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्ह्याभरात रस्ता रोको आंदोलन करून आंदोलनाला सुरुवात होईल.
चंदन पुजाधिकारी, टीव्ही 9 मराठी, नाशिक : एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) उद्या अर्थात 16 जूनपासून मूक मोर्चांना (Maratha Morcha) सुरुवात होत असताना, तिकडे ओबीसी संघटनाही (OBC) आक्रमक झाल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे उद्यापासून महिनाभर ओबीसी संघटना आंदोलन करणार आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या नेतृत्वात आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला. नाशिकमधील भुजबळ फार्मवर झालेल्या बैठकीत यावर एकमत झालं. (OBC organization announces agitation from tomorrow in Leadership of Maharashtra minister Chhagan Bhujbal from Nashik, another site first Maratha Morcha to be held in Kolhapur )
ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. परवा म्हणजे 17 जून रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्ह्याभरात रस्ता रोको आंदोलन करून आंदोलनाला सुरुवात होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.
उद्यापासून मराठा मोर्चा
खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाची दिशा जाहीर केली आहे. येत्या 16 जूनला म्हणजेच उद्यापासून कोल्हापुरातून पहिला मराठा मोर्चा (First Maratha Morcha) काढण्यात येणार आहे. हे आंदोलन मूक असेल. या आंदोलनाची टॅगलाईन “आम्ही बोललोय आता लोकप्रतिनिधींनी बोलायला लागतंय” अशी असेल. त्यादिवशी लोकप्रतिनिधींना बोलावं लागेल. मी काय जबाबदारी घेणार हे त्यांना सांगावं लागेल, असं संभाजीराजे म्हणाले.
संबंधित बातम्या
तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार
पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?
