नाशिक : अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र आधारे सेवेत रूजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांबाबत अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नेमला होता. या अभ्यासगटाचा अहवाल लवकरच मंत्रीमंडळाला सादर करणार असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली. (What will happen officials whose caste certificate has been declared invalid? study group will submit report to Cabinet)
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात, अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या अभ्यास गटाची बैठक मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात,अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या अभ्यास गटाची बैठक आज पार पडली. pic.twitter.com/1IjbLYGOxv
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) September 22, 2021
आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के. सी. पाडवी, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची दूरदृश्यप्रणालीव्दारे या बैठकीस उपस्थिती होती. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रे आधारे सेवेत रूजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला अभ्यासगट हा आपला अहवाल लवकरच मंत्रीमंडळाला सादर करणार आहे.@dhananjay_munde @ikcpadavi pic.twitter.com/GXrpekOPwY
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) September 22, 2021
इतर बातम्या
चंद्रकांत पाटलांचे आरोप दळभद्री, चंद्रकांतदादांवर सव्वा रुपयांचा दावा करणार: संजय राऊत
संजय राऊत मित्र आहेत, त्यांनी मानहानीची किंमत थोडी वाढवावी; चंद्रकांत पाटलांचा खोचक टोला
चर्चा तर होणारचः राज ठाकरे आज नाशिकमध्ये; पक्ष संघटनेत मोठ्या फेरबदलाचे संकेत
(What will happen officials whose caste certificate has been declared invalid? study group will submit report to Cabinet)