नवी मुंबई : आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या नवी मुंबईतील मसाला मार्केटमधील बहुउद्देशीय मध्यवर्ती इमारतीत हजारो लोक धोक्याच्या छायेत वावरत आहेत. सध्या पावसाळा सुरु असल्यानं अनेक ठिकाणी इमारत दुर्घटना घडत आहेत. त्याची पुनरावृत्ती या ठिकाणीही होण्याचा धोका आहे. असं असताना बाजार समिती प्रशासन मात्र कोणतीही उपाययोजना करत नसल्यानं मोठे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे (Many offices in working status in dangerous building of Mumbai APMC).
नवी मुंबई महापालिकेने ही इमारत वर्षांपूर्वी अतिधोकादायक जाहीर केलीय. या ठिकाणी असलेल्या 272 आस्थापना कार्यालयांना इमारत खाली करण्याची नोटीसही दिली होती. मात्र, असं असतानाही या इमारतीत बाजार समिती कार्यालयासह अनेक आस्थापना कार्यरत आहेत. शिवाय लवकरात लवकर इमारतीतील लोकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून इमारत खाली करण्याऐवजी या अतिधोकादायक इमारतीच्या टेरेसवर आणखी भार टाकण्याचे काम करण्यात आलंय.
एपीएमसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून मागीलवर्षी सुद्धा 12 लाख रुपये खर्च करून या इमारतीत लाकडी बांबू बांधून ताडपत्री टाकण्यात आली होती. यावर्षी सुद्धा जवळपास तेवढाच खर्च करून कितीतरी टन वजनाची लाकडे इमारतीच्या उरावर आणून ठेवली आहेत. ही इमारत कधीही कोसळू शकते हे माहिती असताना या इमारतीच्या गच्चीवर छेडछाड करून हा उपद्व्याप करण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल येथील आस्थापनाधारक विचारत आहेत.
महापालिकेकडून वेळोवेळी नोटीस दिल्या जात आहेत. असं असताना एपीएमसी प्रशासनाकडून या इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडीट केलं असून इमारतीची डागडुजी केली जाईल असे सांगण्यात येते आहे. मात्र, याबाबत सुद्धा अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली गेली नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. या इमारतीत बाजार समिती कार्यालयासह बँक, पतसंस्था आदी कार्यालये आहेत. त्यामुळे या इमारतीत प्रतिदिन कोटींचा व्यवहार होतो.
नवी मुंबई महानगरपालीकेच्या अहवालात इमारत अतिधोकादायक असून तसा फलकही या ठिकाणी लावण्यात आला आहे. आतापर्यंत अनेक मंत्री, राजकीय नेते बाजार समितीला भेट देऊन गेले. परंतू या गोष्टीत कोणीच लक्ष घालत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार बाजार समिती प्रशासन असेल असं मत गाळेधारक व्यक्त करत आहेत.
35 वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या मार्केटची इमारत प्रशासनाकडून अतिधोकादायक घोषित करून इमारत तात्काळ खाली करण्याची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मात्र, आस्थापना धारकांच्या पुनर्वसनाबाबत बाजार समिती प्रशासन ब्र सुद्धा काढत नसल्याचे येथील आस्थापनाधारक सांगत आहेत. याबाबत बाजार समितीची जबाबदारी असूनही ती नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत प्रशासन दुर्घटना होण्याची वाट पाहत आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.