नवी दिल्ली | 8 सप्टेंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाकडून निवडणूक आयोगात उत्तर दाखल करण्यात आलं आहे. शिवसेना पक्ष फुटीनंतर दोन्ही गटांमध्ये जसा पक्ष चिन्ह आणि नावाचा वाद होता अगदी तसाच वाद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. कारण शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात उत्तर दाखल करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे G-20 परिषदेच्या बैठकीच्या निमित्ताने राजधानी दिल्लीतील सर्व कार्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचं कार्यालय आज बंद आहे. पण तरीही एका मेलद्वारे शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे उत्तर दाखल करण्यात आलं आहे.
निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या गटाला तीन आठवड्यांचा वेळ दिला होता. उत्तर दाखल करण्यासाठीची मुदत ही 9 सप्टेंबरला संपणार होती. त्याआधी आज शरद पवार गटाने मेलद्वारे निवडणूक आयोगाकडे उत्तर दाखल केलं आहे. यापूर्वी अजित पवार गटाकडून जे दावे करण्यात आले होते की, आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहोत, अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत. याबाबतची निवड झाली असून याबाबतचे कागदपत्रे निवडणूक आयोगात सादर करण्यात आले होते. ते सर्व आरोप शरद पवार यांच्या गटाकडून पाठवण्यात आलेल्या उत्तरात फेटाळण्यात आले आहेत.
या उत्तरात शरद पवार गटाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाच्या 40 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे. 9 मंत्र्यांसह 31 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करा, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली आहे. तसेच अजित पवार गटाचे सर्व दावे शरद पवार गटाने फेटाळले आहेत.
अजित पवार यांनी सत्तेत सहभागी होताना निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांनी याचिकेत आपणच पक्षाचे प्रमुख आहोत. याबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बैठकीत निर्णय घेतल्याचं अजित पवार यांच्या गटाने याचिकेत म्हटलं होतं. अजित पवार गटाने याबाबतचे प्रतित्रापत्रही निवडणूक आयोगात दाखल केले होते.
आमच्याकडे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आहेत. यापैकी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी लाखो नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करतात. आमची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे पक्ष आमचाच आहे. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह आम्हालाच मिळावं, अशी मागणी अजित पवार यांच्या गटाकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
अजित पवार यांच्या गटाकडून पक्षाचं चिन्हं आणि नावावर दावा करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नोटीस पाठवली होती. यावेळी शरद पवार यांच्या गटाने कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी चार आठवड्यांचा काळ मागितला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने तीन आठवड्यांचा काळ दिला होता. दुसरीकडे अजित पवार यांच्याकडूनही कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात आली होती.