Obc reservation : ओबीसी समाजाची 17 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलनाची हाक, या मागण्यांसाठी उतरणार रस्त्यावर
आपल्या विविध मागण्यासांठी ओबीसी समाज 17 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलन करणार आहे. अशी घोषणा ओबीसी जन मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे.
पुणे : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. आता ओबीसी समाजाने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या विविध मागण्यासांठी ओबीसी समाज 17 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलन करणार आहे. अशी घोषणा ओबीसी जन मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे.
तात्काळ इंपेरिकल डेटा द्यावा
गेल्या अनेक दिवसांपासून इंपेरिकल डेटावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सासू सुनेचे भांडण सुरू आहे. इंपेरिकल डेटावरून कधी राज्य केंद्रावर आरोप करतंय, तर राज्यातले भाजप नेते महाविकास आघाडी सरकारवर. पण काही केल्या इंपेरिकल डेटाचा घोळ संपेना झालाय. त्यामुळेच आता ओबीसी समाजा आक्रमक झाला आहे. राज्य सरकारने इंपेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाकडे तात्काळ द्यावा, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका थांबवाव्या
तसेच ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका तात्काळ थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास 17 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा ओबीसी मोर्चाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार? हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
आज कोर्टात काय झालं?
आज कोर्टात राज्य सरकारकडून इंपेरिकल डेटा मिळावा यासाठी युक्तिवाद करण्यात आला. आजची सुनावणी जवळपास अर्धा तास चालली, त्यात निवडणुकांबाबतही युक्तिवाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे, मात्र आज सुनावणी पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर उर्वरीत सुनावणी उद्या सकाळी 11 वाजता होणार आहे. त्यामुळे आजही कोर्टात ओबीसी आरक्षणाला तारीख पे तारीख मिळाल्याचं पहायला मिळाले.
सुनावणी अपूर्ण राहिल्यावर भुजबळ काय म्हणाले?
दोन चार केसेस सुप्रीम कोर्टासमोर आल्या आहेत. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्यादेखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इपेरिकल डेटाबाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे. याबाबत देखील आज कोर्टात सुनावणी पार पडली. अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तुषार मेहता यांनी सांगितलं की जो डेटा राज्य सरकार मागत आहे, तो ओबीसींचा डेटा नाही. त्यामुळे देता येत नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितलं की तो वेगवेगळ्या जातींचा आहे. त्यामधील ओबीसी जाती आम्ही शोधून तो घेतो. अशी चर्चा पार पडली. आधी इंपेरिकल डेटाबाबत पाहू असे मत यावेळी न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावेळी डेटा सदोष असल्याची बाबही नमूद करण्यात आली. आता हा डेटा द्यायचा की नाही याबाबत सुनावणी आहे. तसेच निवडणुकाबाबतची सुनावणी उद्या पार पडेल, असंही भुजबळ म्हणाले.
