OBC: केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला खोटं बोलतंय की संसदेला? यांना ओबीसींनाच बरबाद करायचंय का? जितेंद्र आव्हाडांचा सवाल
मुंबईः राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC reservation) देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल याचिका आज फेटाळण्यात आली. केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या जनगणनेविषयी इम्पेरीकल डाटा अपुरा असल्याचा युक्तीवाद आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला. हा डाटा अपुरा आणि निरुपयोगी असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court), राज्याला उद्देशून […]
मुंबईः राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC reservation) देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल याचिका आज फेटाळण्यात आली. केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या जनगणनेविषयी इम्पेरीकल डाटा अपुरा असल्याचा युक्तीवाद आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला. हा डाटा अपुरा आणि निरुपयोगी असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court), राज्याला उद्देशून म्हटले की, ‘राज्याने ओबीसी आरक्षणाकरिता ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने डाटा देणे अनिवार्य नाही.’ मात्र केंद्र सरकार सर्रास खोटे बोलत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
केंद्र सरकार कोर्टाला खोटं बोलतंय-आव्हाड
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, 2016 साली संसदेत सरकारने विधान केले, 98.47 टक्के डेटा परफेक्ट आहे. आणि 2021 मध्ये ते स्पष्ट म्हणत आहेत की हा डेटा फेल आहे, याचा फायदा नाही. एक तर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला खोटं सांगत आहेत नाहीतर संसदेला तरी खोटं सांगत आहेत. मी महाराष्ट्राच्या नागरिकांना सांगतो, 1950 साली जेव्हा आंबेडकरांना लक्षात आलं की ओबीसी यांना आरक्षण देऊ शकत नाही तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला, नंतर मंडळ आयोगामार्फत ओबीसी आरक्षण आलं, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
‘ओबीसींना बरबाद करण्याचा कुटील डाव’
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, या देशातल्या 5 हजार वर्षांपासून दुर्लक्षित जाती आहेत. बलुतेदार आहेत, त्यांच्यापासून त्यांचे हक्क समता आणि समानतेचे हक्क काढून घेणं योग्य नाही. राजकारणात ओबीसींना आणण्यासाठी मदत झाली पाहिजे. याउलट त्यांचे हक्क आणि अधिकार काढून घेणे योग्य नाही. केंद्र सरकारचा हा कुटील डाव आहे, त्यांना ओबीसींना काही मिळूच द्यायचे नाही, असा आरोप आव्हाड यांनी केला.
महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, देशभरात व्याप्ती!
जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले, ओबीसी हा देशभरात पसरलेला आहे, देशातील लोकसंख्येच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे. ओबीसीमध्ये बीसी, एससी, एसटी, नवबौद्ध यांची सगळ्यांची संख्या एकत्र केली तर ती 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हा देश परंपरेने ज्यांचा होता, त्यांचा त्याकाळी देखील घास हिरावून घेतला आणि काळातही तेच सुरु आहे, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
इतर बातम्या-
