“राज्य सरकारने आमच्या मांडलेल्या मागण्या, त्यातील दोन मागण्या मंजूर केल्या आहेत. दोन मागण्यांबाबत तांत्रिक कारण आहेत. सग्यासोयऱ्यांचा अध्यादेश यायचा आहे. सर्व पक्षीय बैठक घेतल्याशिवाय अध्यादेश काढणार नाही असं सरकारने सांगितलं आहे” असं लक्ष्मण हाके म्हणाले. सग्या सोयऱ्याच्या अध्यादेशाची मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. “बोगस कुणबी सर्टिफिकेट देणारे आणि घेणारे यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं आहे. ज्या सरकारने प्राधान्य क्रमाने प्रमाणपत्र दिले. त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. आम्ही त्याच्यावर आता विश्वास ठेवणार नाही. आम्ही त्यावर लाखो हरकती दाखल केल्या आहेत. त्याबाबतची श्वेत पत्रिका काढा. आमचं आंदोलन थांबलेलं नाही. आंदोलन स्थगित केलं आहे” असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
“बोगस सर्टिफिकेट जे दिले. सरकारच्या संरक्षणात दिले. अधिकाऱ्यांना ऑर्डर देऊन. विक्रमी वेळेत दिले. ते बोगस दाखले आहेत. त्यावर आमच्या हरकती आहेत. त्याची श्वेत पत्रिका जाहीर करा आणि अॅक्शन टेकन रिपोर्ट द्या. त्या मुद्द्यावर आम्ही नाराज आहोत. त्यावर आम्ही आंदोलन करणार आहोत” असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
लेखी दिलेल्या पत्राचं 30 ते 40 टक्के यश मानतो
“पंचायत राजमध्ये आमचं 56 हजाराचं आरक्षण गेलं आहे. ते आरक्षण देणार की नाही? की ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार आहेत? हे सरकारने स्पष्ट करावं. आमचं आंदोलन थांबलेलं नाही. सुरूच राहील. आम्हाला त्यांनी बैठकीला बोलावलं आहे. हे आंदोलन आता कंटिन्यू सुरू राहील. या लेखी दिलेल्या पत्राचं 30 ते 40 टक्के यश मानतो. हे सरकार काठावर पास झालं आहे. आम्ही विजयी झालो नाही. पण आमच्या आंदोलनाकडे लक्ष वळवण्यात यशस्वी झालो आहोत” असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.