आज मराठा आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळली, उद्या OBC आरक्षणाच्या फेरविचाराचं काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : महाराष्ट्रासाठी 48 तास ऐतिहासिक ठरणारे आहेत. त्यात आज सुप्रीम कोर्टानं मोदी सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळलीय. त्याचा फटका मराठा आरक्षणाला बसला म्हणजेच सुप्रीम कोर्टानं जो मराठा आरक्षणाबाबत आधीच जो निर्णय दिलाय तोच आता कायम आहे. त्या निकालानुसार मराठा आरक्षणाचे मार्ग कोर्टातले तरी बंद झालेले आहे. मराठा आरक्षणावर जवळपास अंतिम निकाल हाती पडलेला असतानाच उद्या आणखी एक मोठा निर्णय महाराष्ट्रासाठी असणार आहे. हा निर्णय असेल ओबीसी आरक्षणाचा. (Supreme Court will decide tomorrow on the review petition filed by the Mahavikas Aghadi government)

सुप्रीम कोर्टानं अलिकडेच महाराष्ट्रातल्या 5 जिल्हा परिषद आणि त्या जिल्ह्यातल्या पंचायत समितीतलं ओबीसींचं आरक्षण रद्द केलंय. त्यामुळे तिथं पुन्हा निवडणुका जाहीर झाल्यात. रद्द झालेल्या जागा ओपनला गेल्यात. ह्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी याचिका राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलीय त्याचाही उद्या निकाल असेल. फेरविचार याचिकेवर निकाल ओबीसींच्या बाजूनं येणार का? आला तर मग पाच जिल्ह्यातल्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांचं काय होणार? की ओबीसींचंही आरक्षण रद्दच रहाणार याचा निकाल काही तासावर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका होता. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

संबंधित बातम्या :

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोण काय म्हणालं?

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

Supreme Court will decide tomorrow on the review petition filed by the Mahavikas Aghadi government