केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्पापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना गिफ्ट दिले होते. चार महिने 27 दिवसानंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली. 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिली. परंतु त्यानंतर अडचणी काही सुटत नाही. निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेऊन चार दिवसांपासून तांत्रिक कारणामुळे कांद्याचे 400 कंटनेर बंदरावरच अडकले. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसत आहे. आता आज ही अडचण दूर होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कांदा आणि टॉमेटो ही पिके नेहमी अडचणीची ठरतात. कधी अवकाळीचा फटका तर कधी बाजारभावाचा धोका या पिकांना बसतो. कमी उत्पन्न होताच दर वाढू नये म्हणून सरकारकडून निर्यातबंदी केली जाते. यामुळेच जवळपास पाच महिन्यांपासून कांद्याच्या निर्यातीस बंदी होती. अखेर ही बंदी 3 मे 2024 रोजी मागे घेतली गेली. त्यासंदर्भातील आदेश आला. परंतु जेएनपीटी आणि कस्टम विभागाची वेबसाईट अपडेट न झाल्यामुळे गोंधळ उडाला. चार दिवसांपासून वेबसाईट अपडेट झाली नसल्याने जवळपास 400 हून अधिक कांद्याचे कंटेनर मुंबईच्या जेएनपीटीमध्ये अडकले. यामुळे कांद्याची निर्यात बंदी उठवल्यानंतर देखील कांद्याचा वांदा सुरूच आहे.
कांद्या निर्यातबंदीसंदर्भात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये स्पष्टता नव्हती. यामुळे ही वेबसाईट अपडेट व्हायला उशीर लागला. तांत्रिक अडचणीमुळे नाशिकच्या जामोरीतील दीडशे ते पावणेदोनशे कंटेनर जेएनपीटी बाहेर अडकले. कंटेनर कोळंबल्याने जहाजाचे भाडे देखील वाया गेले. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसला. आता आज परिस्थिती सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कांद्याला भाव मिळेल या आशेने येवल्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांद्याचे पीक घेतले. मात्र ज्यावेळी कांदा विक्रीस आला. त्यावेळेस कांदा व्यापारी व माथाडी कामगारांमधील संघर्षामुळे बाजार समिती बंद होत्या. गेल्या महिन्याभर बाजार समिती बंद होत्या. त्यात उन्हाचा तडाख्यामुळे साठवलेला कांदा खराब झाला. यामुळे कांद्यावर केलेला खर्च देखील निघणे अवघड झाले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा बळीराजा संकटात सापडला आहे.