Chandrapur | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा, बँकेच्या सीबीआय चौकशीची मागणी, पालकमंत्री वडेट्टीवार-खासदार धानोरकर समोरासमोर
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यावरून पालकमंत्री वडेट्टीवार (Guardian Minister Vijay Vadettiwar) आणि काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर (Congress MP Balu Dhanorkar) समोरासमोर आलेत. आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बँकेविरोधात सीबीआय चौकशी करण्याची खासदार धानोरकर यांनी संसदेत मागणी केली. सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेत बँकेने केलेल्या 13 घोटाळ्यांची यादी दिली. शाह यांनी लगेच चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (District Central Co-operative Bank) घोटाळ्यावरून पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार (Guardian Minister Vijay Vadettiwar) आणि काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर (Congress MP Balu Dhanorkar) समोरासमोर आले आहेत. आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बँकेविरोधात सीबीआय चौकशी करण्याची खासदार धानोरकर यांनी संसदेत मागणी केली. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेत त्यांनी बँकेने केलेल्या 13 घोटाळ्यांची यादी सोपविली. मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाने अनेक शेतकरी अहिताचे निर्णय घेतल्याची टीका त्यांनी भेटीत केली. अमित शाह यांनी हा घोटाळा गंभीर असल्याचे सांगत त्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. खासदार पत्नी असलेल्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनीही विधानसभेत याच आशयाचा प्रश्न उपस्थित करून काँग्रेसला घरचा अहेर दिला. खासदार धानोरकर यांचे भाजपशी होत असलेले सख्य काँग्रेसला चिंतेत टाकणारे ठरले आहे.
निवडणूक घेण्याचे आदेश
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन 2012 ते 2017 पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भरती प्रक्रिये दरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात ही बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगातही जावे लागले. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी काही संचालक आपले हितसंबध जोपासत आहे. या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेच्या मुख्याधिकाऱ्यावर खटले
चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही. याउलट सहकार खात्याने 165 जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे. अशा व्यक्तीला जनरल मॅनेजर घेऊ नये, असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. अशा सर्व बाबीमुळे खासदार-आमदार असलेले काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी दाम्पत्य पक्षावर नाराज आहेत.
