सिंधुदुर्ग: संतोष परब (santosh parab) हल्लाप्रकरणी अडचणीत आलेले भाजपचे आमदार नितेश राणे (nitesh rane) आज सिंधुदुर्ग जिल्रहा न्यायालयाला तांत्रिकरित्या शरण आले. यावेळी राणे यांच्यावतीने कोर्टात नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. या प्रकरणावर कोर्टाने आज वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. यावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे नितेश राणेंना जामीन मिळतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नितेश राणे यांच्या जामीन (Anticipatory bail) अर्जावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश यांना दहा दिवसात शरण येण्यास सांगितले होते. तसेच कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, तोपर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर नितेश यांनी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.
नितेश राणे आज दुपारी कोर्टात हजर झाले. वकिलांसोबतच नितेश राणे कोर्टात आले होते. कोर्टात नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यानंतर वकिलांनी कोर्टात नितेश यांची बाजू मांडली. त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी ठेवली. त्यानंतर राणेंच्या वकिलांनी मीडियाशी संवाद साधला. राणेंच्या नियमित अर्जावर सोमवारी 11 वाजता सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत आम्ही मीडियाला स्टेटमेंट देऊ शकत नाही. सुनावणीवेळी काय निर्णय होतो ते पाहूनच बोलता येईल, असं नितेश यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
यावेळी सरकारी वकील ऑनलाईन होते. सरकार खूप काम करतं, असा टोला राणेंच्या वकिलांनी लगावला. कोर्ट ऑर्डर देईल. त्यानंतर सविस्तर बोलता येईल. आज कोर्टासमोर हजर झालो. त्याला तुम्ही टेक्निकल सरेंडर म्हणू शकता, असंही त्यांनी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या समोर नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर काल सुनावणी झाली. नितेश यांच्यावतीनं मुकूल रोहतगी तर राज्य सरकारच्यावतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. कोर्टात दोन्ही बाजूनं जोरादर युक्तिवाद करण्यात आला होता. पुढच्या दहा दिवसात नितेश राणे यांनी नियमित जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. तसंच त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे, असं राणेंचे वकील देसाई यांनी सांगितलं होतं.
अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक होण्याच्या अगोदर किंवा अटक झाल्या झाल्या सीआरपीसी 438 नुसार अर्ज करता येतो. रेग्युलर जामीन म्हणजे अटक झाल्यानंतरचा जामीन असतो. त्यामुळे सेशन कोर्टात जाऊन आम्हाला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. फरक फक्त एवढाच की आम्ही स्वत:हून गेलो असलो तरी आम्हाला अटक झालेली नसेल. आम्ही पोलिसांच्या कस्टडीत नसू. त्यामुळे आम्हाला दहा दिवसांचं संरक्षण आहे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
संबंधित बातम्या:
Maharashtra Mla Suspension: न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात?; संजय राऊतांचा सवाल