अन्यथा लाडकी बहीण योजना थांबवू, सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला का फटकारलं

लाडकी बहीण योजनेबाबत आमदार रवी राणा आणि महेश शिंदेंच्या वक्तव्यानंतर शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांना स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे. कोणाचा बाप आला तरी योजना बंद होणार नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे जमिनीच्या
मोबदल्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं लाडकी बहीण योजनेवरुन इशारा दिला आहे. पुण्यातल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं शिंदे सरकारला धारेवर धरलंय. मोफत वीज, लाडकी बहीण योजनेला वाटायला पैसे आहेत मग जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी का नाही ? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला आहे.

‘अन्यथा लाडकी बहीण योजना थांबवू’

बुधवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत तोडगा काढा, मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं. याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी 1950साली 24 एकर जमीन घेतली होती. राज्य सरकारनं ही जमीन घेतली परंतू मोबदला न मिळाल्यानं याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घ्या नाही तर लाडकी बहीण योजना थांबवू असं सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं आहे.

दुसरीकडे सरकारचेच आमदार रवी राणा आणि आमदार महेश शिंदेंच्या वक्तव्यानं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हल्लाबोल केलाय. निवडणुकीत आशीर्वाद दिला नाही तर, 1500 रुपये परत घेवू असं रवी राणा म्हणाले. मात्र वक्तव्य अंगलट येताच राणांनी आपण गंमतीनं बोलल्याचं म्हटलं आहे.

सुप्रिया सुळेंनी जाहीर सभेत ऐकवली क्लिप

शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदेंनीही विधानसभेत विरोधात काम केल्यास डिसेंबर महिन्यात छाणणीत अर्ज बाद होतील, असा धमकीवजा इशाराच दिला. तीच क्लीप सुप्रिया सुळेंनी आपल्या जाहीर सभेतही ऐकवली.

सरकारकडून विशेषत: मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून लाडकी बहीण योजनेचा जोरदार प्रचार सुरु आहे. आता 18 तारखेला राखीच्या दिवशी फडणवीस महिलांशी संवाद साधणार आहेत. लाडक्या बहिणींचा देवाभाऊ, असं कार्यक्रम भाजपनं आखलाय.
पण त्याचवेळी रवी राणा आणि महेश शिंदेंनी आपल्या वक्तव्यानं सरकारला अडचणीत आणलं आहे.