पुण्याचा पसारा पुन्हा वाढला ! अजित पवारांच्या पुढाकारात मोठा निर्णय

| Updated on: Dec 17, 2020 | 9:49 AM

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातच 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.

पुण्याचा पसारा पुन्हा वाढला ! अजित पवारांच्या पुढाकारात मोठा निर्णय
Follow us on

पुणे: पुणे महापालिका हद्दीत 23 गावे समाविष्ट करण्यासाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावाला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे 23 गावं पुणे महापालिकेत समाविष्ट होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया काही दिवसांत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होतील, अशी माहिती आमदार चेतन तुपे यांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला आहे. (23 villages in Pune area will be included in PMC)

पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील 34 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानंतर युती सरकारच्या काळात 11 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यातही आली. उर्वरित गावंही टप्प्याटप्प्यानं महापालिकेत घेण्यात येतील असं शपथपत्रही देण्यात आलं होतं. त्यानंतर ही गावं महापालिकेत घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला. आता या निर्णयानंतर प्रस्ताव मंजूर करुन पुढील महिल्यात निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यातच 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.

ती 23 गावे कोणती?

खडकवासला
किरकटवाडी
कोंढवे धावडे
मांजरी बुद्रूक
नांदेड
न्यू कोपरे
नऱ्हे
पिसोळी
शेवाळवाडी
काळेवाडी
वडाची वाडी
बावधन बुद्रूक
वाघोली
मांगडेवाडी
भिलारेवाडी
गुजर
निंबाळकरवाडी
जांभूळवाडी
होळकरवाडी
औताडे हांडेवाडी
मंतरवाडी
नांदोशी
सूस
म्हाळुंगे

नव्या निर्णयावर पालिकेची भूमिका काय?

पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या गावांच्या विकारासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेनं राज्य सरकारकडे 9 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दरम्यान, युती सरकारच्या काळात पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावातील विकासकामं अद्याप प्रलंबित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नव्याने समाविष्ट होणारे 23 गावं विकासापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी महापालिकेला राज्य सरकारनं तातडीनं मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा ही गावं टप्प्याटप्प्यानं समाविष्ट करावीत अशी भूमिका पुणे माहापालिकेनं घेतली आहे.

संबंधित बातम्या:

ई-बाईक सेवा देणारं पुणे देशातील पहिलं शहर ठरणार!

पुणे-मुंबई प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी 6695 कोटींचा प्रकल्प, राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरु

जेव्हा नगरसेवकच चित्रकार होतो… नगरपालिकेच्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाअंतर्गत नगरसेवकाने रेखाटले भिंतीवर चित्र

23 villages in Pune area will be included in PMC