पुणे | 19 ऑक्टोंबर 2023 : देशाचा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा केला जात असल्यामुळे राज्य सरकारने मागील वर्षी मोठा निर्णय घेतला होता. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या जागांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशाच्या स्वातंत्र्यास 75 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातही 75 हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही भरती राज्यातील विविध विभागात करण्यात येत आहे. त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेतली जात आहे. या परीक्षांच्या माध्यमातून शासनाकडे कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. ती माहिती समोर आली आहे.
राज्य शासनाने गेल्या 5 वर्षात विविध पदासाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन भरती केली आहे. सरकारी नोकरीसाठी होणाऱ्या या भरतीसाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क जमा झाले आहे. त्यातून शासनाकडे जवळपास 334 कोटी जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यात चालू वर्षांतच शासनांकडे 267 कोटी रुपये जमा झाले आहे. चालू वर्षांत पोलीस भरती, जिल्हा परिषद भरती, महानगरपालिका भरती, तलाठी भरती आणि एमपीएससीसाठी परीक्षा घेण्यात आल्या.
राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सुमारे 2 लाख 44 हजार 405 जागा रिक्त असल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यातील रिक्त झालेल्या पदांची एकूण संख्या टक्केवारीत 23 टक्के आहे. यामुळे दीर्घ कालवाधीनंतर राज्यात 75 हजार जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. काही भरती एमपीएससीमार्फत तर काही भरती इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग सिलेक्शन या संस्थेकडून होत आहे.
राज्य शासनाने भरतीसाठी जाहिरात काढल्या. परंतु काही कारणांमुळे भरती झालेली नाही आणि परीक्षाही झालेली नाही. अशा अनेक परीक्षा आहेत. या रद्द झालेल्या भरतीमध्ये परीक्षा शुल्काचे ६७ कोटी रुपये शासनाकडे जमा झाले आहेत. भरती रद्द झाली तरी हे पैसे विद्यार्थ्यांना परत दिले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी अनेकवेळा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु अजूनही विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाही.