पुणे – महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे महापालिकेवर(Municipal Corporation)प्रशासकाच्या कार्यकाळ सुरु झाला आहे. त्यानंतर आता जिल्हा परिषदेचाही (Zilla Parishad )कार्यकाळ संपल्याने तिथेही प्रशासक कारभार सुरू झाला आहे. या प्रशासकाच्या कार्यकाळात कामे नियोजनबद्ध आणि तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून समित्यांची(committees) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकांसमोर येणारे विषय आणि प्रस्तावित ठराव हे संबंधित सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या तारखेच्या किमान तीन दिवस आधी करण्यात यावेत निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बैठकी दरम्यान मांडण्यात येणारे ठराव, निर्णय तसेच सूचनांचे अहवाल दर सोमवारी आढावा बैठकीत सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
हे प्रस्तावित ठराव लोकांच्या अभिप्रायासाठी संकेतस्थळावरही जाहीर केले जाणार आहेत. विषय समित्यांना पर्याय म्हणून जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या सल्लागार समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. समित्यांसाठी नियमावलीदेखील तयार केली आहे. सल्लागार समित्यांना बैठकीच्या अनुषंगाने विषयपत्रिका ही त्याच बैठकीत निश्चित करावी लागेल असे प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी सांगितले आहे.
समित्यांनुसार परिषद सल्लागार समितीच्या बैठकीत अजेंडा किमान नऊ दिवस अगोदर व स्थायी समिती, विषय समिती सल्लागार समितीच्या बैठकीत अजेंडा किमान तीन दिवस, समिती स्तरावरील बैठकीचा अजेंडा सात दिवस अगोदर, जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. दरम्यान, सल्लागार समिती यांनी घेतलेले निर्णय किंवा केलेली शिफारस ही प्रशासकांवर बंधनकारक राहणार नाही, असे प्रशासका आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.