शेतकऱ्याकडून आठ लाखांची लाच घेणारा IAS अनिल रामोड याच्यावर मोठी कारवाई
CBI raids IAS Anil Ramod : पुणे येथील आयएएस अधिकारी अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड कारागृहात आहे. त्याने जामिनीसाठी केलेला अर्ज नामंजूर झाला आहे. आता राज्य सरकारनेही त्याच्यावर मोठी कारवाई केली आहे.
पुणे : पुणे येथील अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याच्यावर सीबीआयने ९ जून रोजी मोठी कारवाई केली होती. त्याच्याकडे छापा टाकला होता. या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणात अटक केली होती. सीबीआयने अटक केल्यानंतर अनिल रामोड आधी सीबीआय कोठडीत होता. 13 जून रोजी सीबीआय कोठडीची मुदत संपली. त्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात करण्यात आली. त्याचा जामीन अर्जही नामंजूर झाला आहे. दुसरकडे राज्य सरकारकडून त्याच्यावर मोठी कारवाई केली गेली आहे. त्याच्यावर कारवाईसंदर्भात विभागीय आयुक्तालयाने पाठवलेला अहवाल मान्य करण्यात आला आहे.
काय केली कारवाई
पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला आयएएस अधिकारी अनिल रामोड याच्यासंदर्भात अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालात लाचखोर अनिल रामोडला निलंबित करण्यात यावं, अशी शिफारस केली होती. लाच घेतल्यानंतरत सीबीआयने अटक केली. यामुळे विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून अनिल रामोड याला निलंबित करावे, अशी शिफारस विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला पाठवली. त्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केला आहे. अनिल रामोड याला निलंबनत केले आहे. यासंदर्भातील आदेश विभागीय आयुक्तालयास प्राप्त झाले. त्यानुसार त्याचे निलंबन करण्यात आले.
का झाले निलंबन
अनिल रामोड याच्यासंदर्भात राज्य सरकारने पाठवलेल्या आदेशात आदेशात म्हटले की, रामोड ४८ तासापेक्षा पोलिस कोठडीत होते. त्यामुळे त्यांच्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. या निलंबन कालावधीत पुणे मुख्यालय सोडू नये, इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये. पुणे बाहेर जाताना विभागीय आयुक्तांच्या परवानगी घेतल्याशिवाय जाऊ नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
काय होते प्रकरण
डॉ. अनिल रामोड याने दहा लाखांची लाच मागितली होती. एका शेतकऱ्याकडून भूसंपादनचा मोबदला वाढवून मिळण्याच्या मागणीसाठी ही लाच मागितली होती. शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केली गेली होती. त्यानंतर सीबीआयने 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी रामोड याला अटक केली. डॉ. अनिल रामोड याचे लाच घेण्याचे एक सूत्र होते. भूसंपादनाचा वाढीव मोबदलासाठी १० टक्के मागत होता. म्हणजेच भूसंपादनाचे मूल्य १ कोटी वाढवले तर १० लाख रुपये त्याला द्यावे लागत होते.