Asim Sarode : ‘ही तर गंभीर न्यायिक चूक’; निर्णय प्रलंबित असताना फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या कोर्टाच्या आदेशावर असीम सरोदेंकडून आश्चर्य!

राज्याच्या राजकारणावर घटनेतील तरतुदी आणि कायद्याविषयी माहिती देताना असीम सरोदे

Image Credit source: tv9

पुणे : फ्लोअर टेस्टचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले. आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील प्रकरण, नरहरी झिरवळ यांच्यावर आणलेला अविश्वास ठराव हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे प्रलंबित असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्ट घ्या, असा आदेश देणे ही अत्यंत गंभीर न्यायिक चूक आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी मांडले आहे. ते काल पुण्यात बोलत होते. आता हे प्रकरण पाच न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पाठवावे, त्या गोष्टी जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायिक चुकीमुळे पुढच्या सर्व गोष्टी चुकीच्या होणार आहेत. त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित राहतो, असेदेखील यावेळी असीम सरोदे म्हणाले. शिवसेनेचा व्हीप (Whip) मानणे कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना आवश्यक असल्याचे मतही सरोदे यांनी व्यक्त केले.

संविधानाच्या 10व्या शेड्यूलमध्ये काय?

कायद्यातील तरतुदी सांगताना सरोदे म्हणाले, की भारतीय संविधानाच्या 10व्या शेड्यूलनुसार, हे आवश्यक आहे, की एखाद्या पक्षात उभी फूट पडली असेल तरच त्या संदर्भात विचार केला जाऊ शकतो. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार आणि संघटना स्तरावरच्या सर्व पातळ्यांवर फूट पडली असेल तरच त्याला उभी फूट म्हटली जाते आणि मगच पक्षात दुभंग निर्माण होतो. पण सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेत विधिमंडळ पक्षात फूट पडलेली आपण पाहत आहोत. एकनाथ शिंदे त्या भरवशावर म्हणू शकत नाहीत, की पक्षात फूट पडलेली आहे. ही कायद्याची तरतूद आपण लक्षात घेतली पाहिजे, असे सरोदे म्हणाले.

‘ते शिवसेनेचाच भाग’

सुनील प्रभु यांच्यातर्फे व्हीप जारी करण्यात आलेला आहे. जर उद्या शिवसेनेच्या आमदारांनी व्हीपनुसार मतदान केले नाही, तर त्यांची आमदारकीदेखील धोक्यात येऊ शकते. आमदारकी रद्ददेखील होऊ शकते. आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून देखील व्हीप जारी करण्यात आला आहे, त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणती हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला विधानसभेने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या ते शिवसेनेचाच भाग आहेत असे समजण्यात येईल, असेदेखील यावेळी सरोदे म्हणाले.

‘सर्वोच्च न्यायालयाची एक न्यायिक चूकही महागात पडेल’

शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधीमंडळातील गटनेते होते. पण त्यांनी बंडखोरी केल्यानंतर तातडीची कारवाई म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली होती. तसेच नवीन गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधीमंडळाचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांनाच मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले. यावर शिंदे यांनी आम्हाला व्हीप मान्य नाही, असे म्हटले. यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाची एक न्यायिक चूकही महागात पडू शकते.