मराठा आरक्षणाबाबतची मोठी बातमी ! ‘त्या’ गोष्टीत बदल होणार?; सर्व्हेसाठी प्रश्नांचा भडिमार?
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणावर निर्णय घेऊ, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: सांगितलं आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा रिपोर्ट आला की त्या रिपोर्टच्या आधारावर विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाने थोडा संयम ठेवण्याची गरज आहे, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय.
प्रदीप कापसे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, पुणे | 24 डिसेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या 20 जानेवारीपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत हे उपोषण होणार असून या उपोषणावेळी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल होणार आहे. त्यामुळे मुंबईत भगव वादळ निर्माण होणार आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या आधीच मराठा आरक्षणाशी संबंधित एक मोठी बातमी येऊन धडकली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा सर्व्हे वेगाने होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी सर्व्हे करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेसाठी राज्य सरकारने टर्म्स ऑफ रेफर्न्सेस घालून दिले होते. त्यात सरकार बदल करण्याची शक्यता आहे. येत्या 27 तारखेला राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुण्यात बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व्हेचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. मराठा समाजाच्या राजकीय टक्केवारीचा हा सर्व्हे होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एकूण 60 प्रश्न
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये मागासवर्ग आयोगाची बैठक पार पडली होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता 60 प्रश्न तयार केले आहेत. त्यात मराठ्यांच्या राजकीय टक्केवारीचा प्रश्नही टाकण्यात आले आहेत. सॉफ्टवेअरद्वारे हे सर्व्हेक्षण होणार असून याचं काम पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटला देण्यात आलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आयोग वेगाने काम करतोय
दरम्यान, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आयोगाच्या कामावर भाष्य केलं आहे. मागासवर्गीय आयोग हा अतिशय वेगाने काम करत आहे. समाजातले जे काही घटक आहेत मजूर, ऊसतोड, कामगार, डबेवाले हातमजुरीवाले ज्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यांचा पुन्हा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सर्व कागदपत्रे ठेवण्यात येणार आहेत.
त्या माध्यमातून निश्चितच टिकणारं कुणबीसह मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मागच्या काळात देवेंद्रजींनी आरक्षण दिले होतं. जे ठाकरे सरकार असताना अडीच वर्षाच्या काळात कोर्टात फेटाळलं गेलं. ते आता फेटाळल जाणार नाही याची पूर्ण काळजी सरकार घेत आहे, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.