पुणे- ‘माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर’ मेट्रो मार्गिका-३ प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. सामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले आहेत.
सार्वजनिक-खासगी सहभाग असलेल्या या मेट्रो मार्गिकेचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प यशस्वीपणे मार्गी लावण्यासाठी तसेच या संबंधीच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रकल्पाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांचा प्रत्येक आठवड्याला आपण आढावा घेणार, असून पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी हा प्रकल्प महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
वाहतूक आराखड्याबाबत नियोजन करा
मेट्रो मार्गिकेच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा खंड पडणार नाही. काम सुरू असताना कुठेही अपघात होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. मेट्रो मार्गिकेचे काम सुरू करण्यापुर्वी करण्यात आलेल्या वाहतूक आराखड्याबाबत सबंधित विभागाने अमंलबजावणीचे नियोजन गतीने पूर्ण करावे, कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना वाहतुकीबाबत अडचण येणार नाही असे नियोजन करावे. नियोजन करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घ्याव्यात.
भुयारी मार्ग ते भुजबळ चौकादरम्यान सर्व्हीस रस्ता दुरुस्तीचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्वरीत पूर्ण करावे. भूमकर चौकातून कस्तुरी चौकात जाणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण पिंपरी चिंचवड महापालिकेने लवकर करावे. विप्रो सर्कल जवळील ग्लोबल होम्स सॉव्हरियन रस्ता ते प्राईड रस्त्याचे काम करण्यासाठी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘भू-संपादन व पुनर्वसन कायदा 2013’चा अवलंब
मेट्रोच्या मार्गिकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागांचे संपादन ‘भू-संपादन व पुनर्वसन कायदा 2013’चा अवलंब करण्यात आला आहे. मेट्रो कार डेपो, राईट ऑफ वे आणि स्टेशनसाठी लागणारी सुमारे 98 टक्के जमीन प्राधिकरणाने संपादित केली आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व परवानग्या व लायसन्स प्राप्त करून घेण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याआधीच इतके भू-संपादन व विहित सर्व परवानग्या प्राप्त करणारा हा देशातला पहिला प्रकल्प आहे.
अशी आहे मेट्रो मार्गिका
या मेट्रो मार्गिकेची लांबी 23.2 किलोमीटरआहे . या मार्गिकेत 23 स्टेशन्स प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मेट्रो रेल धोरण 2017’ अन्वये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर राबविण्यात येत असलेला हा भारतातला पहिलाच प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्याबरोबरच राज्य सरकारचे 20 टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य लाभणार आहे.
अण्णाभाऊ साठे सभागृहातील लाऊड स्पिकर्स चोरणाऱ्यांना तत्काळ अटक करा; झोपडपट्टी सुरक्षा दलाची मागणी
IND vs NZ: तिसऱ्या दिवशी टीम इंडियाने विकेटकीपर बदलला, ऋद्धिमान साहा दुखापतग्रस्त, भारत अडचणीत