‘2000च्या नोटा बंद करणं चूक, अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार’, अर्थतज्ज्ञांचा इशारा
"यात एक राजकीय शक्यता देखील असू शकते. 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. 2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदी नंतर लगेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होत्या. त्यावेळी इतर पक्षाकडे असलेला पैसा वापरता येऊ नये म्हणून नोटबंदी करण्यात आली होती", असा दावा अर्थतज्ज्ञ अजित अभ्यंकर यांनी केला.
पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2 हजाराच्या नोटा परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, देशातील सर्वसामान्यांना 23 मे ते 20 सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत आपल्याकडे असलेल्या 2 हजाराच्या नोटा बँकेत जमा किंवा बदलून घ्यावं लागणार आहे. अर्थात तो पर्यंत दोन हजाराच्या नोटा या चलनात असतील आणि व्यवहारही होऊ शकतील, असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आरबीआयच्या या निर्णयावरुन अर्थतज्ज्ञ अजित अभ्यंकर यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असल्याचं अजित अभ्यंकर म्हणाले आहेत.
“मागच्या नोटबंदीचा विचार करता आजचा निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेला सणसणीत धक्का आहे. या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. नोटबंदीने काळा पैसा बाहेर येईल हा भ्रम आहे. याआधी लाखो कोटी बँकेत जमा झाले. पण त्यावर सरकारने काहीही ॲक्शन घेतली नाही. पहिल्या नोटबंदीचा काय फायदा झाला? मुळात 2000च्या नोटा चलनात आणणे हीच पहिली चूक होती आणि त्या बंद करणे ही दुसरी चूक ठरणार आहे”, असा दावा अजित अभ्यंकर यांनी केला आहे.
“या निर्णयाने चलनात असलेलं 13% चलन आता बंद होणार आहे. याला पर्याय काय हे अजून माहिती नाही. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. याची उद्दिष्ट देशासाठी चांगली नाहीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा फटका भविष्यात बसेल. या निर्णयाबद्दल भीती नसून मोठा संशय आहे. बाजारात नोटांचा मोठा स्लॅक येईल. बाजारावरती आणि रोजगारावरती याचा परिणाम होईल. सरकारने हा निर्णय आपल्या डोक्यावरती लादला आहे. तो स्वीकारलाच पाहिजे”, असं अजित अभ्यंकर म्हणाले.
या निर्णयाची कारणे नेमकी काय असू शकतात?
“मागच्या वेळीची कारणे सरकार देऊ शकत नाही. कारण त्यातलं एकही कारण सिद्ध झालं नाही. दोन हजाराच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात छापल्या गेल्या. पण त्याचा हिशेब आरबीआयकडे नसेल हे देखील एक मोठं कारण असू शकतं”, असं अजित अभ्यंकर म्हणाले.
“यात एक राजकीय शक्यता देखील असू शकते. 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. 2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदी नंतर लगेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होत्या. त्यावेळी इतर पक्षाकडे असलेला पैसा वापरता येऊ नये म्हणून नोटबंदी करण्यात आली होती. याही वेळेस तसेच काहीतरी कारण असू शकतं”, असा दावा अजित अभ्यंकर यांनी केला.
“RBI ही सरकारच्या ताटाखालची मांजर आहे. सरकार जे म्हणतो तेच आरबीआय करतं. या आधीच्या नोटबंदीवेळी तर सरकारने आरबीआयला विचारलं देखील नव्हतं”, अशी टीका अजित अभ्यंकर यांनी केली.