अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्यातील पुणे, मुंबईसह अनेक ठिकाणी मोठी कारवाई केली आहे.बँकेच्या कर्जप्रकरणात फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने कुणाल गांधी आणि त्यांच्या परिवाराची संपत्ती जप्त केली आहे. यापूर्वी पिंपरी चिंचवड बँक फसवणूक प्रकरणातही ईडीने कारवाई केली होती.
ED raids
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on
पुणे : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महाराष्ट्रात मोठी कारवाई केली आहे. बँकेची फसवणूक प्रकरणात ईडीने ही करवाई केली आहे. या कारवाईत मुंबई, पनवेल, पुणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून सहा कोटी ६९ लाखांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीकडूनच ट्विट करत ही माहिती देण्यात आली. ईडीने यापूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज वाटप केल्याप्रकरणी पिंपरी चिंचवडमधील (pimpri chinchwad) सेवा विकास बँकेचे (seva vikas bank) माजी अध्यक्ष अमर मूलचंदानी यांच्याकडे छापेमारी केली होती.
Enforcement Directorate attaches eight immovable properties worth Rs 6.69 crore situated in Mumbai, Panvel, Pune, Raigad and Ratnagiri in Maharashtra, belonging to Kunal Gandhi, partner of Magnum Steels, Mumbai and his family members in a bank loan cheating case: ED
मॅग्नम स्टीलचे भाग असलेल्या कुणाल गांधी यांच्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांची एकूण ६.६९ कोटी रुपयांची आठ स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहेत. बँकेच्या कर्जप्रकरणात फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीने ही कारवाई केली आहे. त्याच अंधरी येथील फ्लॅट व कार्यालय, पनवेल येथील फ्लॅट, रत्नागिरीत शेत जमीन आदी मालमत्तेचा समावेश आहे. बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणात ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) 2002 अंतर्गत ही कारवाई केली आहे.
कोण आहेत कुणाल गांधी
कुणाल किशोर गांधी आणि किशोर कांतीलाल गांधी हे मॅग्नम स्टीलचे भागीदार आहे. त्यांनी बँकेच्या कर्जाची रक्कम त्याच्या इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून त्यातून 3 तात्पुरत्या मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यामध्ये अंधेरी, मुंबई येथे असलेले दुकान-कम-कार्यालय, पनवेल येथे स्थित एक सदनिका आणि रत्नागिरी, महाराष्ट्र येथे असलेली शेतजमीन यांचा समावेश आहे. पुणे शहरातही 5.24 कोटी रुपयांची प्रापर्टी त्यांनी खरेदी केली होती. या सर्व ठिकाणी कारवाई करताना मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी चिंचवडमध्ये केली होती कारवाई
सेवा विकास सहकारी बँकेच्या संचालकांनी कर्जांचे १२४ बनावट प्रस्ताव मंजूर केले होते. या प्रकरणात जवळपास ४३० कोटी रुपये विविध व्यक्ती व संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने वितरित केले. ज्या व्यक्तींची कर्ज मिळण्याची पात्रता नव्हती, त्यांना कर्ज दिले गेले. कर्ज देताना परतफेडीची क्षमता व अन्य निकष तपासले नाही.
यामुळे बँकेचे मोठे नुकसान झाले. सहकार सहआयुक्त राजेश जाधवर यांनी २०२० मध्ये या कर्जांविषयीचे ऑडिट केले होते. त्यानंतर हे घोटाळा उघडकीस आला. या प्रकरणात अमर मूलचंदानी यांची संपत्ती ईडीने जप्त केली आहे.
