2023 च्या बॅचच्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर अचानक चर्चेत आल्या आहेत. त्यांना परीविक्षाधीन सहायक जिल्हाधिकारी अधिकारी म्हणून गृहजिल्हा असलेल्या पुण्यात नियुक्ती मिळाली. पूजा खेडकर यांनी प्रबोशनमध्ये असताना विशेष अधिकारांची मागणी केली. त्यांना त्यांच्या गाडीवर लाल दिवा हवा होतो. व्हीआयपी नंबर प्लेट असलेल्या खासगी ऑडी कारवर महाराष्ट्र सरकारचा बोर्ड लावला. मग कामापेक्षा अधिकारवाणी गाजवणाऱ्या पूजा खेडकर चर्चेत आल्या.
पूजा खेडकर 2022 मध्ये यूपीएससी परीक्षा दिली. 2023 मध्ये 841 रँक मिळाली. प्रशिक्षणार्थी कालावधीत पूजा खेडकर यांनी अनेक वाद निर्माण केले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतचे त्यांचे व्हॉट्सअॅप चॅट समोर आले. पूजा खेडकर यांचे प्रकरण हेच नाही. त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत तीन प्रतिज्ञापत्र दिले. पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत:ला मानसिकदृष्या अक्षम दाखवले. दुसऱ्या प्रमाणपत्रात त्यांना डोळ्याची समस्या असल्याचे म्हटले. तिसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात ओबीसी नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र दिले. पूजा खेडकर ज्वाईन होण्यापूर्वी त्यांनी वैद्यकीय चाचणी दिली नाही. त्यासाठी सहा वेळा त्यांना बोलवण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ओबीसी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र दिले. परंतु त्यांच्या वडीलांकडे 40 कोटींची संपत्ती आहे. पूजा यांच्याकडे 22 कोटीची अचल संपत्ती असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रावर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. अतिरिक्त सचिव या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. यामुळे आता पूजा खेडकर याचे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना बरखास्त केली जाईल की नोकरी टिकणार आहे, हे समितीच्या अहवालानंतर स्पष्ट होईल.
#WATCH | Maharashtra: On centre sets up panel to probe her candidature, IAS probationer Pooja Khedkar says, "I am not authorised to speak on this matter." pic.twitter.com/aqJCh02sjV
— ANI (@ANI) July 12, 2024
ज्येष्ठ वकील शिवाजी शुक्ला यांनी “नवभारत टाईम्स”ला सांगितले की, एखादा सरकारी कर्मचारी दिशाभूल करत असेल किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळत असेल तर सर्वप्रथम त्याच्या संदर्भात संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करणे आवश्यक असते. IAS पूजा खेडकर यांच्या बाबतीत प्राधिकरण मुख्य सचिव आहेत. त्यांच्याकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर पूजा खेडकर यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी होणार आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्राने गुरुवारीच एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पूजा खेडकर विभागीय चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर आरोपपत्र तयार केले जाईल. ते मुख्य सचिवांकडे दिले जाईल. त्यानंतर कायदेशीर कारवाई सुरु होईल. त्यांच्या विरोधात कलम 318(4), कलम 336 (3) आणि कलम 340 (2) नुसार एफआयआर दाखल होऊ शकतो. ही सर्व कलमे फसवणूक, बनावट कागदपत्रे याच्या संदर्भातील आहेत.
या प्रकरणात दोषी आढळ्यास आजीवन कारावास होऊ शकतो. यूपीएससीकडून त्यांना बरखास्त करण्याची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून होते. त्यामुळे बरखास्तीची फाईल राष्ट्रपतींकडे जाईल. बरखास्तीनंतर पदावर असताना मिळालेले आर्थिक लाभ आणि पगार परत गेले जाते.