रणजित जाधव, पुणे, दि.18 जानेवारी 2024 | पुणे येथील तत्कालीन पोलीस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे चांगल्याच चर्चेत आल्या होत्या. परंतु त्या आपल्या पोलीस दलातील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे चर्चेत आल्या नव्हत्या. आयपीएस असणाऱ्या प्रियंका नारनवरे यांनी हॉटेलमधून फुकट बिर्याणी मागितली होती. मग त्याची ही ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियात चांगलीच व्हायरल झाली. सोशल मीडियावर त्यासंदर्भात अनेक कॉमेंट पडल्या. मग तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणात ऑडिओ क्लिप व्हायरल करणाऱ्या पोलीस कर्मचारी महेश नाईक यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. आता नाईक यांची तीन वर्षांसाठी वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करण्याचा आरोप त्यांचावर ठेवला आहे. परंतु आयपीएस अधिकाऱ्यावर काहीच कारवाई झाली नाही.
प्रियंका नारनवरे यांची पाच मिनिटांची ऑडियो क्लिप व्हायरल झाली होती. त्यात त्यांनी मटन बिर्याणी, प्रॉन्स आणि अजून एक नॉनव्हेज डिश ऑर्डर करण्याचे आपल्या सहकाऱ्यास सांगत आहे. हे सर्व चांगल्या हॉटेलमधून आणा. जास्त तेलकट आणि तिखटही नको. चवही चांगली पाहिजे. तसेच हॉटेल आपल्या कार्यक्षेत्रात असेल तर पैसे देण्याची गरज नाही, असे त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये म्हणल्या. त्या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, पूर्वी आपण पैसे देऊनच जेवण मागवत होतो, परंतु डीसीपी मॅडमने पैसे देण्यास नकार दिला आणि फुकट जेवण मागवण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यास दिले.
तत्कालीन पोलीस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे यांच्या संभाषणाची रेकॉर्डिंग विना परवानगी जतन केली. त्यांची ऑडिओ क्लिप प्रसारमाध्यमांमध्ये दिली. त्यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका महेश नाईक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे तीन वर्षांसाठी त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली. पुणे शहर पोलीस उपआयुक्त रोहीदास पवार यांनी हे आदेश काढले आहेत. हे प्रकरण डिसेंबर 2020 ते जुलै 2012 च्या दरम्यानचे आहे. संभाषणाची ऑडिओ क्लिप ही डिसेंबर 2020 मधील असताना ते जुलै 2021 प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात आले. या प्रकरणात बिर्याणीची मागणी करणाऱ्या पोलीस उपायुक्त यांच्यावर प्रशासन मेहरबान झाल्याचे दिसत आहे.
तुमच्या रेकॉर्डिंगमुळे वरिष्ठ बदनाम झाल्याचा आरोप नाईक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तुमच्या वर्तनामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा जनमाणसात मलीन झालेली आहे. यासंदर्भात तुम्ही केलेला खुलासा समाधानकारक नाही. त्यामुळे कारवाई करत असल्याचे पोलीस उपायुक्त रोहीदास पवार यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाविरोधात ६० दिवसांत दाद मागता येणार आहे.