कोर्टाच्या आदेशानंतरही 88 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले

| Updated on: Feb 15, 2023 | 11:56 AM

संपावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे त्रिसदस्यीय समितीने न्यायालयात सांगितले होते.

कोर्टाच्या आदेशानंतरही 88 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले
एसटी बस
Follow us on

पुणे : एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय सध्या चिंताग्रस्त आहे. कारण अर्धा फेब्रुवारी (february ) उलटला तरी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते तेव्हा राज्य सरकारने हायकोर्टात नियमित वेतन देण्याचे मान्य केले होते. तसेच सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दर महिन्याच्या 7 ते 70 तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे मान्य केले होते. परंतू 15 तारीख आली तरी वेतन झाले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून 360 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतरही राज्यातील 88 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहेत. यामुळे कर्मचारी अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.

काय होते आश्वासन

एसटी कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संप केला होता. संपावेळी त्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने न्यायालयात मान्य केले होते. पण या महिन्याची 15 तारीख उलटून गेली तरी सरकार कडून वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. यामुळे आता न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा ईशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

हे सुद्धा वाचा

कुटुंबीय अडचणीत


एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नसल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय अडचणीत आले आहे. घरातील पुंजी संपल्यामुळे आता घर कसे चालवावे, असा प्रश्न कुटुंबीयांना पडला आहे. सरकार दिलेले आश्वासन पाळत नसल्याबद्दल कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

…तर अवमान याचिका


कर्मचाऱ्यांना अद्याप जानेवारीचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यांना तातडीने वेतन द्यावे अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा एसटी कामगार संघटनेने दिला आहे.

वर्षानुवर्षे दर महिन्याच्या 7 तारीखला कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायचे पण या महिन्यात सुद्धा 15 तारीख उलटून सुद्धा वेतन मिळालेले नाही. या विषयावर राज्य सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

एकीकडे विरोधी पक्षात असताना संपात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे भाजपनेते आता सत्तेत आल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. भाजपाची संपकाळातील भूमिका व आताची भूमिका पाहिली तर भाजपाचा दुटप्पीपणा समोर आला आहे.