पुणे | 9 सप्टेंबर 2023 : मुंबई वगळता राज्यातील इतर बहुतांशी भागात महावितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा केला जातो. परंतु वीज गळतीसोबत वीज चोरीमुळे महावितरणला सर्वाधिक नुकसान होते. महावितरणने पुणे विभागात पाच जिल्ह्यांत धडक कारवाई केली आहे. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलपूर जिल्ह्यांत एकाच वेळी वीज चोरीविरोधात मोहीम राबवली. एकाच दिवसांत राबवलेल्या या मोहिमेमुळे 1700 वीजचोरीची प्रकरणे उघड झाली आहे. यामुळे 2 कोटी 20 लाखांची वीजचोरी उघड झाली आहे. आता या सर्वांवर महावितरणकडून फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. तब्बल 13 लाख 19 हजार युनिटची चोरी उघडकीस एकाच दिवसात उघड झाली आहे.
राज्यातील नँक मुल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चांगला दणका दिला आहे. विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या आणि नॅक मुल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना नोटीसा काढण्यात येणार आहेत. तुमची संलग्नता रद्द का करण्यात येऊ नये? अशा नोटीस काढण्याचे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. राज्यातील चार विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि कुलसचिवांची त्यांनी बैठक घेतली. त्यात हे आदेश दिले. तसेच नँक मुल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांची यादी विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश त्यांनी बैठकीत दिले.
ई पीक पाहणी नैसर्गिक आपत्ती आणि पीक विमा भरपाईसाठी महत्वाची आहे. परंतु पुणे जिल्ह्यात त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुणे जिल्ह्यात 1 लाख 75 हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ई पीक पाहणीत 30 हजार 396 खातेदारांनी केली आहे. मोबाईल ॲपद्वारे यासाठी नोंदणी केली जाते. ई पीक पाहणीची मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबरपर्यंत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के ज्यादा नुकसानीची रक्कम मिळणार आहे. प्रधानमंत्री किसान पीक विमा योजनेंतर्गत येणारी अधिसूचित पिकांचे नुकसान झाले तर ही रक्कम दिली जाते. या संदर्भात सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी विमा कंपनीला दिल्या आहेत. कांदा, सोयाबीन, भुईंमूग, मुग या पिकांना संभाव्य नुकसानभरपाईची 25 टक्के रक्कम मिळणार आहे.
पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनीक हॉस्पिटलला सहधर्मादाय आयुक्तांची नोटीस दिली आहे. रुग्णालचा मुळ उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न दाखवून रुग्णांसाठीची आयपीएफ योजनेसाठी पैसे लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे धर्मादाय आयुक्तांकडून 2006 सालापासून किती उत्पन्न मिळाले आणि गरीब रुग्णांवर किती खर्च करण्यात आला? याचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.