maratha reservation : मराठा आरक्षणावर उद्या ‘सर्वोच्च’ निर्णय? राज्याचे लक्ष दिल्लीत
maratha reservation supreme court : राज्य शासनाने मराठा समाजास 2018 मध्ये एसईबीसी कायदा करुन आरक्षण दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते सिद्ध करण्यास करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले होते. यामुळे आरक्षण रद्द झाले होते. आता राज्य सरकारच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
प्रदीप कापसे, पुणे | 5 डिसेंबर 2023 : राज्यात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केल्यानंतर आता राज्यभरात सभा घेत आहेत. त्याचवेळी ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ ओबीसीतून मराठा समाजास आरक्षण देण्यास विरोध करत आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे केंद्र बुधवारी ६ डिसेंबर रोजी दिल्ली ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुपारी दीड वाजता ही याचिका सुनावणीस येणार आहे. या सुनावणीमध्ये जयश्री पाटील विरोधक आहेत.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयात परिस्थिती
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजास दिलेले आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली होती. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर ही पहिलीच सुनावणी सहा डिसेंबर रोजी होत आहे. यामुळे मराठा समाजाचे नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.
का झाले होते आरक्षण रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2021 रोजी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. आता राज्य सरकार आपली बाजू ऐकून घ्यावी, अशी भूमिका उद्या सर्वोच्च न्यायालयात घेणार आहे. चार सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजास 2018 मध्ये एसईबीसी कायदा करुन आरक्षण दिले होते. मराठा समाज सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दाव करत हे आरक्षण दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात या बाबी सिद्ध करण्यास करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले होते. यामुळे आरक्षण रद्द झाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देणार? यावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका ठरणार आहे.