मराठा समाजाच्या बैठकीत ठरली रणनिती, आरक्षणासाठी काढणार सर्वात मोठी यात्रा

Image Credit source: tv9

योगेस बोरसे, पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच दिला. मराठा आरक्षण (maratha reservation ) रद्द केल्यामुळे २०१९ मधील एमपीएससीच्या जाहिरातीनुसार नोकरी मिळालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला हा मोठा धक्का आहे. यामुळे आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. समाजाने सरकारला अंतिम अल्टीमेटम दिला आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली, असा आरोप समाजाने केला आहे. यासंदर्भात इंदापूरमध्ये मराठा समाजाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

काय घेतला निर्णय

इंदापूरमध्ये मराठा समाज बांधवांची आरक्षणासंर्दभात बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीत मराठा समाजास 50 टक्क्यांच्या आतील ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी तुळजापूर ते मंत्रालय अशी “मराठा वनवास यात्रा” काढली जाणार आहे. या मराठा वनवास यात्रेत मोठ्या संख्येने मराठा समाज बांधव सहभागी होणार आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत आझाद मैदानावर मराठा बांधव ठाण मांडून बसणार आहे. तसेच याच ठिकाणी छत्रपती शिवराज्याभिषेक दिन साजरा केला जाणार आहे.

यामुळे काढली जाणार यात्रा

राज्यातील आजपर्यंतचे सर्वच सत्ताधारी आणि विरोधांनी मिळून मराठा समाजाला नेहमीच गाजर दाखवले आहे. पाठीत खंजीर खुपसून मराठा समाजाचा घात करत आले आहेत. त्यामुळे मराठा समाज आता वनवास यात्रेतून न्याय मागणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी म्हटलयं.

एल्गार परिषद होणार

मराठा समाजाकडून येत्या 6 मे ला ‘मराठा आरक्षण एल्गार परिषद’ घेण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा मराठा आरक्षण समन्वय समितीने केली आहे. मराठा आरक्षण समिती, मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाज या परिषदेतून सरकारला अंतिम इशारा देणार आहे.

काय आहे मागण्या

• सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.
• आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.
• अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
• पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या
• जाचक अटी रद्द कराव्यात.
• कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.
• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.