पुणे : एमपीएससीने 2017 मध्ये घेतलेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षेचा निकाल सप्टेंबर 2019 मध्ये लागला. कागदपत्रे पडताळणीनंतर एकूण 832 उमेदवारांची शिफारस नियुक्तीसाठी करण्यात आली. परंतू मार्च 2020 पासून आतापर्यंत 832 पैकी 785 उमेदवारांचीच नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली, 47 प्रलंबित राहिले. त्यामुळे यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून उर्वरित जागांसाठी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे. तसेच यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अध्यादेश काढला तर एमपीएससीकडून नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असंही मत व्यक्त केलंय.
एमपीएससीच्या नियमावलीनुसार परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर 1 वर्षापर्यंत प्रतीक्षा यादी ग्राह्य धरली जाते. या कालावधीत पदासाठी पात्र उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष नियुक्तीनंतर निवड यादीतील उमेदवार काही कारणाने हजर न झाल्याने किंवा अन्य कारणाने पदे रिक्त झाल्यास प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची शिफारस केली जाते. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा 2017 चा निकाल सप्टेंबर 2019 मध्ये जाहीर झाला. मात्र मार्च 2020 पासून लागलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे मोटार वाहन विभागाला संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया विहित मुदतीत पार पाडता आली नाही.
विहीत मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्रतीक्षा यादीतील 47 उमेदवार संभाव्य संधीपासून वंचित राहिले. हे पाहता मानवी दृष्टिकोनातून तसेच कोणावरही अन्याय होऊ नये ही भूमिका घेऊन या प्रतीक्षा यादीला विशेष बाब म्हणून विहीत मुदतीनंतर मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांनी मांडलीय.
कोरोना काळातील लॉकडाऊनच्या कालावधीतीत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण थांबली असल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी हा नियुक्ती प्रक्रियेसाठी विहित केलेल्या कालावधीमध्ये म्हणून मोजू नये. कोरोनाचे संकट हे देशव्यापी नैसर्गिक आपत्ती असल्याने या काळात प्रलंबित राहिलेल्या नियुक्त्यांसाठी वाढीव कालावधी द्यावा, असा अध्यादेश शासनाकडून एमपीएससीला प्राप्त झाल्यास नियुक्त्यांचा मार्ग सुकर होईल. कोरोना संकटात अडकलेल्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीची संधी शासनाकडे असून लवकरच हा अध्यादेश निघावा, अशी मागणी परिक्षार्थींनी केली आहे.
प्रलंबित उमेदवार राजकुमार देशमुख म्हणाले, “सामान्य प्रशासन विभागाने कोरोना काळातील प्रलंबित नियुक्ती प्रक्रियेसाठी वाढीव कालावधी देण्याबाबतचा अध्यादेश काढून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.” “कोरोना परिस्थितीतील लॉकडाऊन आणि त्यामुळे अडकलेल्या नियुक्त्या यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत असून शासन याची मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दखल घेईल,” अशी अपेक्षा दत्तात्रय दुरगावळे आणि अमित टाके यांनी व्यक्त केली.
MPSC students demand order to appoint pending RTO appointments