नाविद पठाण, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, बारामती | 29 सप्टेंबर 2023 : इंडिया आघाडीबाबत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. पश्चिम बंगलासह इतर राज्यातील निवडणुकीवरून शरद पवार यांनी हे विधान केलं आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र, हे विधान करताना त्यावरचं उत्तरही शरद पवार यांनी दिलं आहे. शरद पवार यांच्या या विधानाचा आता राजकीय वर्तुळातून तर्कवितर्क लावण्यात येत आहे. बारामतीत मीडियाशी संवाद साधताना पवार यांनी हे विधान केलं. यावेळी त्यांनी रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोवरील कारवाईवर बोलण्यास नकार दिला.
इंडिया आघाडीत जागा वाटपावरून मतभेद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याबाबत शरद पवार यांना विचारण्यात आलं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका नाहीत. निवडणुका येतील तेव्हा काही जागांवर मतभेद होतील. जागा वाटपाचे प्रश्न निर्माण होतील, तेव्हा ज्या पक्षांचा ज्या राज्यात इंटरेस्ट नाही त्यांना आम्ही तिथे पाठवून मार्ग काढू. सध्या मध्यप्रदेश आणि राजस्थानसह चार राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. तिथे एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न होईल. अजून प्रयत्न सुरू केला नाही. वाद होणार नाही याची काळजी घेऊ. आठ दहा दिवसात निर्णय घेऊ, असं शरद पवार म्हणाले.
राज्यातील पावसाच्या स्थितीवरही त्यांनी भाष्य केलं. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पाऊस अधिक चांगला आहे. चार दिवसांच्या पावसाने चांगला बदल झाला आहे. दोन दिवसातील बदल आहे. तो अधिक टिकला तर त्याचा परिणाम होईल. नाही तर दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
मराठा आणि धनगर आरक्षणावरही त्यांनी त्यांची भूमिका व्यक्त केली. आरक्षणाची लोकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी उपोषण आणि आंदोलने केली जात आहेत. आरक्षण देताना ज्यांना आरक्षण मिळतंय, त्यांच्यामध्ये इतरांनी वाटा मागू नये, अशी अपेक्षा इतर घटक आणि ओबीसींची आहे याची नोंद सरकारने घाययला पाहिजे. राज्य सरकारने काही मुदत दिली. इतक्या दिवसात प्रश्न सोडवू असं सांगितलं. तसा विश्वास शिंदे सरकारने दिलाय असं माझ्या वाचनात आले आहे. याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेईल हे येत्या 30-35 दिवसात कळेल, असंही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40% एक्साईज ड्युटी लावली आहे. बांगलादेशात भारताचा सगळ्यात जास्त कांदा जातो. नाशिक, धुळे, पुणे जिल्ह्याचा काही भाग आणि साताऱ्याचा काही भागातील कांदा देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जातो. याला केंद्र सरकारने बंधने घातले आहेत. कांदा जिरायत शेतकऱ्याचे पीक आहे. यामुळे याच्यावर बंधन घालणं चुकीच आहे.
यामुळे केंद्र सरकारने ही एक्साईज ड्युटी काढावी, असा आमचा आग्रह आहे. उद्या परवा दिल्लीमध्ये याबाबत बैठक बोलावली आहे. त्यामधून जर योग्य निर्णय घेतला तर आनंदाची गोष्ट आहे. नाहीतर शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ऊस उत्पादनावरही त्यांनी भाष्य केलं. ऊस उत्पादन कमी झालं आहे. मात्र त्याच्यापेक्षा पुढच्या वर्षी उत्पादन अधिक कमी होईल. तर पुढच्यावर्षी सगळे कारखाने किती दिवस चालवायचे अशी परिस्थिती निर्माण होईल. याच्यावर आज लगेच मार्ग सांगता येणार नाही. साखरेची किंमत वाढेल आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला दोन पैसे द्यायचे परिस्थिती निर्माण होईल आणि दुसऱ्या वर्षाचा सीजन संकटात जाण्याची चिन्ह दिसत आहे. याच्यासाठी बसून काहीतरी मार्ग काढता येतो, असं ते म्हणाले.
यापूर्वी माझ्याकडे हा विभाग होता. त्यावेळी आम्ही काही निर्णय घेतले. आम्ही कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करण्याची परवानगी देऊन त्यातून कारखान्यांचा हंगाम सुरळीत होऊन होणारं नुकसान टळलं. केंद्र सरकार याबाबत काही चर्चा करणार असेल तर आम्ही पक्ष आणि इतर कोणताही विचार न करता या शेतकरी ग्राहकांच्या हितासाठी सहकार्य करायला आम्हा लोकांची तयारी आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना फटकारलं. अशा लोकांना काही महत्त्व देऊ नये. महाराष्ट्रात पत्रकार कधीही कोणतीही अपेक्षा करत नाहीत. कोणते पत्रकार चहा जेवणासाठी भुकेलेले आहेत? अशा प्रकारचे वक्तव्य करणं म्हणजे पत्रकारांना बेईज्जत करण्याचा प्रकार आहे. यामुळे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.