PCMC Election| पिंपरी महापालिकेत ओबीसी आरक्षण गेल्याचा कुणबी, माळी समाजाला फटका; ‘या’ जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 46 प्रभाग तर नगरसेवक संख्या 139 असणार आहे. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी असणारा 139 नगरसेवकांपैकी 3 जागा अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी तर 22 जागा अनुसूचित जाती (एससी)साठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षण मिळाले असते तर 38 जागा ओबीसींसाठी राखीव राहिल्या असत्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून लढण्याची 38 जणांची संधी गेली आहे. त्यामुळे 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल.
पुणे – ओबीसी आरक्षणासंदर्भात(OBC reservation) मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) फेटाळला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिकेची आगामी निवडणूक झाल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation)114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) लढण्याची तब्बल 38 जणांची संधी हिरावली आहे. ओबीसी आरक्षण नाकारल्याचा सर्वाधिक फटका कुणबी, माळी समाजाला बसला आहे. कारण, मागील निवडणुकीत 35 जण ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यात सर्वाधिक भाजप नगरसेवकांचा समावेश आहे. आगामी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 46 प्रभाग तर नगरसेवक संख्या 139 असणार आहे. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी असणारा 139 नगरसेवकांपैकी 3 जागा अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी तर 22 जागा अनुसूचित जाती (एससी)साठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षण मिळाले असते तर 38 जागा ओबीसींसाठी राखीव राहिल्या असत्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून लढण्याची 38 जणांची संधी गेली आहे. त्यामुळे 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल.
अंतिम प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर
पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणूकसाठीच्या प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रभागरचनेस राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ही प्रभागनिहाय मतदार यादी अंतिम केली जाणार आहे. प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा जाहीर केल्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेस दिले होते. त्यासाठी पिंपरी,चिंचवड,भोसरी विधानसभा मतदार संघातील मतदारांच्या मूळ याद्या व पुरवणी यादी वापरून कामकाज करण्यात आले आहे. कर्मचार्‍यांना मतदार यादी बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.एका कर्मचार्‍यास मतदार यादीच्या सहा भागांची जबाबदारी होती. त्यानुसार कर्मचार्‍यांनी नवीन प्रभागात त्या-त्या मतदारांची नावे आहेत की नाही हे तपासले. त्यांच्या नोंदी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कंट्रोल चार्ट तसेच, एमएस एक्सेलमध्ये भरण्यात आल्या. ते काम पूर्ण झाले आहे.आता अंतिम प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर कधी होणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य निवडणुक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेची प्रारूप रचना 1 फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयासाचा निकाल
ओबीसींच्याराजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.
रशियन सैनिकांचा युरोपमधील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प ‘झापोरिझ्झिया’ जवळ गोळीबार