पुणे, पिंपरी चिंचवडसाठी आता ‘एक प्रभाग एक नगरसेवक पद्धत’, महापालिकेत राजकीय समीकरणं बदलणार?
पुणे (Pune) आणि पिंपरी चिंचवडसह (Pimpri Chinchwad) राज्यातल्या 20 महानगरपालिकांमध्ये (Municipal Corporation) 'एक प्रभाग एक नगरसेवक' (One ward one corporator) पद्धत लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पुणे : पुणे (Pune) आणि पिंपरी चिंचवडसह (Pimpri Chinchwad) राज्यातल्या 18 महानगरपालिकांमध्ये (Municipal Corporation) ‘एक प्रभाग एक नगरसेवक’ (One ward one corporator) पद्धत लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या महानगरपालिकांमध्ये सध्या एक प्रभाग चार नगरसेवक पद्धत प्रचलित आहे. ही पद्धत युती सरकारने सुरू केली होती. आता पुन्हा एक प्रभाग एक नगरसेवक पद्धत लागू करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला आहे. (one ward one corporator system for Pune and Pimpri Chinchwad Municipal Corporation elections)
कोणकोणत्या महानगरपालिकांमध्ये लागू होणार
पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, सोलापूर, नवी मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, परभणी, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, नागपूर या महापालिका निवडणुका एक प्रभाग एक सदस्य पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरसेवकांची संख्या 166 होणार
महापालिका हद्दीत नव्याने 23 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत प्रभाग किती सदस्यांचा असेल याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. एक सदस्यीय प्रभाग जाहीर झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची गणितं बदलली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे पुण्यातल्या नगरसेवकांची संख्या दोनने वाढणार आहे. या पद्धतीनुसार नगरसेवकांची संख्या 166 होणार आहे.
पुणे महापालिकेत येणार 83 महिला
सध्याच्या स्थितीत शहरात अनुसूचित जातीच्या 22 आणि अनुसूचित जमातीच्या २ जागा राहतील. एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने साधारणपणे 166 मध्ये 83 जागांवर महिलांना संधी मिळणार आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन सदस्यांचा प्रभाग?
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी एकसदस्यीय प्रभाग करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. तरीही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यासंदर्भात पुढच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
हे ही वाचा :
