पुणे : “मला एका मराठा समाजाच्या व्यक्तीने सांगितलं, सत्तेत असलेला मराठा समाज गरीब मराठ्यांची पोरगी करत नाही. कॉलेजला असलेल्या मुला-मुलीचं जमतं. पण सत्तेत असलेला मराठा समाज गरीब मराठ्यांच्या मुलींशी लग्न करत नाही. सामाजिक बदल झाला पाहिजे, पण तो होत नाही. त्यामुळी मी गरीब मराठा मेळावा घेण्याचं ठरवलं. विशेष म्हणजे काही मराठा नेत्यांनी गरीब मराठा मेळावा घेण्याची हिंमत दाखवली त्याबाबत मी त्यांचं अभिनंदन करतो. गरीब मराठा सत्तेत येत नाही तोपर्यंत बदलाची अपेक्षा करू नये. ‘गरीब मराठा’ हा शब्द मी आणलाय”, असे वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले (Prakash Ambedkar slams Maharashtra Government).
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने रविवारी (7 फेब्रुवारी) पुण्यातर गरीब मराठा समाज संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांवर टीका केली. मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या खटल्यावरुन त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला (Prakash Ambedkar slams Maharashtra Government).
“दिल्लीतील शेतजाऱ्यांचं आंदोलन वस्तुस्थितीला धरून आहे. कृषी हा विषय राज्याचाही आहे. काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा कायदा करण्यापासून राष्ट्रवादी, काँग्रेसला आम्ही थांबू शकलो नाही. मला काही लोकांनी दिल्लीत का जात नाही म्हणून विचारलं, पण माझा लढा राज्यात आहे. राज्यात लढा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीत जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अख्खा मेंदू महाराष्ट्रात आहे”, असा घणाघात प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
“महाराष्ट्रातील कायदा रद्द झाला तर देशातील कायदा आपोआप रद्द होतो. कायदा राज्यावर अवलंबून केला जातो. नंतर केंद्राला अधिकार येत नाही. तीन पायाचे सरकारला हा कायदा रद्द करण्याची काय अडचण येते? हे कळत नाही. जमिनी वाचवायच्या असतील, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंम चा कायदा रद्द करायची गरज आहे. कोर्टात जाण्याच्या विषयच शिल्लक राहत नाही. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंम आणि शेती मालकांचा नेमका काय विषय हे जाहीर करायला हवं. पुन्हा सावकारकी सुरू होतील, आणि जमिनी जातील. एकदा हे झालं तर शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही शिल्लक राहणार नाही”, असा इशारा त्यांनी दिला.
“बाजार समिती ही यशवंतराव चव्हाणांची संकल्पना होती. कसेल त्याची जमीन याचा कायदा केला होता. मात्र उत्पादनाची लूट होतेय याबाबत काही केलं नाही. आम्ही दोन मागण्या केल्या होत्या, त्याबाबत लक्ष दिलं नाही. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विषय सोडा, आता बाजार समितीच रद्द करण्याचा घाट घातला जातोय”, असा आरोप त्यांनी केला.
“मी कॉलेजला असतांना आरक्षणाचा मुद्दा कधीच चर्चिला गेला नाही. कोण कुठं शिक्षणाला जाणार याची त्यावेळी सोय केली होती. तेव्हा भांडणं कुठंच झाली नाहीत, आजच भांडणं का? लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढली, त्याप्रमाणे विद्यार्थी संख्या वाढत गेली. दुर्दैवाने त्यानुसार राज्य कर्त्यांनी नियोजन केले नाही”, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
“सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, कॉलेज, विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्या, भांडण मिटेल. शासनकर्ते म्हणून आले त्यांनी, सामाजिक व्यवस्थेत बदल होत गेले, त्याला प्राध्यान्य दिले नाही. बिघडलेल्या मानसिकतेला, आजच्या वातावरणाला बदलण्याची गरज आहे. वसंत दादा नंतर एकही राजकारणी सोशल काँन्शिअस झाला नाही. राजकारण्यांचा एक धंदा झालाय. बाकीचे राजकारणी बांधीलकी ठेवत नाही. मी माझ्यावेळी ठेवली होती, सोलारचं कमिटी काम करत होतो तेव्हा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणाऱ्या कंपन्यांचा अंतर्भाव करण्याची गरज आहे”, असंदेखील ते म्हणाले.
“कोरोनामुळे लोकांना फक्त घाबरवलं. पूर्वी आजार झाला का सात सात दिवस कोंडून ठेवलं जातं होतं. आता क्वारंटाईन शब्द आला होता, पण आताच्या सरकारने थेट वैकुंठाचा रस्ता दाखवला होता”, असा आरोप त्यांनी केला.
“बाबासाहेबांनी कुणाकुणाला आरक्षण दिलं पाहिजे? ते मांडलं होतं. त्यात मराठा समाजाचा उल्लेख होता. कमिशन मांडतांना समाजाला गरज वाटेल तेव्हा खिडकी ठेवली होती. वाटेल तेव्हा खिडकी उघडी आणि नंतर बंद करता येईल
७ तारखेला असलेली सुनावणी पुढे ढकलली जाईल. पुन्हा एक संधी दिली जाईल, आम्ही जो मांडव घालून दिलाय त्यातून जावं लागेल. जो आयोग सादर केलाय त्यानूसार सुनावणी होईल. आम्ही दिलेल्या सूचना पाळल्या नाही म्हणून काही वेगळं नको व्हायला. कमिशन स्थापन करतांना सात जणांचे बेंच आहे. लहान बेंचचं ऐकाव लागतं”, असं त्यांनी सांगितलं.
“आम्ही कोणत्या विचाराचे आहोत हे नक्की ठरवलं पाहीजे, आपलं घोड इथंच पेंड खातंय. अभ्यास वर्ग असायला पाहिजे, चांगलं वाईट ठरवून मान्य केलं पाहिजे. लोक हुशार झालीत, पण राज्यकर्ता गाढव झालाय. सत्ता ही माझी आजही थेअरी आहे. सत्ता राज्यकर्त्यांच्या कुटूंबियांपुरती मर्यादित आहे. हे चक्रव्यूह तोडा, सगळे प्रश्न मार्गी लागतील”, असं प्रकाश आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणाले.