पुणे | 3 सप्टेंबर 2023 : पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्डे हा सर्वात जास्त चर्चेला येणारा विषय असतो. रस्त्यांवर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात होतात. यानंतर स्थानिक नागरिक आंदोलन करतात. काही दिवस हा विषय चर्चेत असतो. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन असो की राज्य सरकार काहीच करत नाही आणि रस्त्यांवरील खड्डे कायम राहतात. यामुळे पुणे शहरात झालेल्या खड्ड्यांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपलिका आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. परंतु खड्डेमुक्त शहर हे स्वप्न पूर्ण होण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे.
पुणे शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे पुणे शहरातील तब्बल ५२५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहे. रस्ते खोदले जाणार असल्यामुळे पुणेकरांची खड्ड्यांमधून काही लवकर सुटका होणार नाही. पुणे शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी १ हजार ८०० किलोमीटरच्या नवीन जलवाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत.
कोरोना आणि यानंतरचा काळात पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदाई करण्यात आली होती. परंतु यानंतर योग्य पद्धतीने रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. यामुळे पुणे सारख्या प्रगत शहरात अनेक ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले होते. प्रशासनाला शर्थीचे प्रयत्न करुन खड्डे बुजवावे लागले. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आला. परंतु खड्डेमुक्त शहर झाले नाहीच.
पुणे शहरातील खड्ड्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वयंप्रेरणे याचिका दाखल झाली होती. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पुणे मनपाला चांगलेच फटकारले. शहरे खड्डेमुक्त ठेवणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तुमची जबाबदारी आम्ही का पार पाडावी? या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. त्यानंतर या प्रकरणी 29 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला दिला होते.