प्रदीप कापसे, पुणे | 8 ऑगस्ट 2023 : ‘शहाण्या माणसाने कधी कोर्टाची पायरी चढू नये’, असे आपल्याकडे नेहमी म्हटले जाते. कारण कोर्टात वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेले खटले आहे. एका पिढीने दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल त्या परिवारातील दुसरी पिढी आल्यानंतर देण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपासून देशाच्या कायद्यामंत्र्यापर्यंत सर्वांनी चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु देशात लाखो खटले प्रलंबित आहेत.
पुणे न्यायालयाने दिलेला निकाल हा एकतर्फी प्रेमातून विवाहितेचा छळ प्रकरणातील आहे. विनयभंग प्रकरणात हा गुन्हा दाखल झाला होता. पुणे शहरातील चंदननगर पोलीस ठाण्यात एका विवाहितेने विनयभंगसंदर्भात तक्रार केली होती. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी चौकशी करुन दोन दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर विनयभंग करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यापासून अवघ्या तीन दिवसांत न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.
चंदननगर पोलिसांनी दाखल केलेल्या या दोषारोपपत्राचा निकाल न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील आरोपी अमोल नानाजी कांबळे (रा. थिटे वस्ती, खराडी) याला शिक्षा करण्यात आली. आरोपीला सात दिवसांची कैद आणि २०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. विनयभंग आणि धमकी दिल्याच्या कलमांनुसार ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
न्यायालयाने एका दिवसांत निकाल दिल्यामुळे हा खटला चर्चेत आला आहे. या पद्धतीने न्यायालयात निकाल लागल्यास प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होणार आहे. तसेच ‘शहाण्या माणसाने कधी कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही प्रचलित म्हण बदलली जाईल.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यामुळे लोकन्यायालय सुरु झाले आहेत. या लोकन्यायायात दोन्ही बाजूंना समोरासमोर बसवून तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशी लोकन्यायालये आयोजित केली जातात. त्यालाही बऱ्याच प्रमाणात यश येत आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा एक चांगला मार्ग आहे.