पुणे शहराजवळ असलेल्या देशातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशनच्या विक्रीस मंजुरी

| Updated on: Jul 23, 2023 | 10:58 AM

Pune News : पुणे जिल्ह्यात देशातील पहिले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे येत्या आठ ते दहा वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.

पुणे शहराजवळ असलेल्या देशातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशनच्या विक्रीस मंजुरी
Follow us on

प्रदीप कापसे, पुणे | 23 जुलै 2023 : पुणे जिल्ह्याला नैसर्गिक संपदा चांगलीच लाभली आहे. पुणे जिल्ह्यात अनेक पर्यटनाची ठिकाणे आहेत. नैसर्गिक हिल स्टेशन आहेत. लोणावळा, खंडाळा या हिल स्टेशनवर नेहमी गर्दी असते. प्रसिद्ध उद्योगपती, कलाकारांनी आपले सेंकड होम या ठिकाणी तयार केले आहेत. नागरिकांची हिल स्टेशनला नेहमी पसंती असते. यामुळेच पुणे जिल्ह्यात पहिले खासगी हिल स्टेशन निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरु होते. परंतु बहुचर्चित प्रकल्पाच्या मार्गात काही अडथळे आले. आता या हिल स्टेशनची विक्री करण्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) मंजुरी दिली आहे.

किती रक्कमेत होणार विक्री

पुणे मुळशी तालुक्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्प हा देशातील पहिला खासगी हिल स्टेशन प्रकल्प होता. मुंबईतील डार्विन ग्रुपने लवासा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 1,814 कोटी रुपयांमध्ये ही खरेदी होणार आहे. या कंपनीने २००१ मध्ये हा प्रकल्प खरेदीसाठी बोली लावली होती. त्यावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सकडूनही शिक्कामोर्तब झाला होता. परंतु हा प्रकल्प दिवाळखोरीत असल्यामुळे त्यास एनसीएलटीची मंजुरी हवी होती. अखेरी त्याला मान्यता दिल्याचे आदेश एनसीएलटीचा मुंबई खंडपीठाने काढले आहेत. 25 पानांचा आदेश एनसीएलटी खंडपीठाने दिला आहे.

हे सुद्धा वाचा

दिवाळखोरी संपुष्टात

एनसीएलटीच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पावरील दिवाळखोरी संपुष्टात आली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याचा कामांना वेग येणार आहे. डार्विन कंपनी आठ वर्षात १ हजार ८१४ कोटी रुपयांची भरपाई देणार आहे. त्यात बँकांची ९२९ कोटी आहे. तसेच घर खरेदी करणाऱ्यांची ४३८ कोटींची भरपाई आहे.

असा आहे प्रकल्प

मुळशी तालुक्यातील १८ गावांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी १२ हजार ५०० एकर जमिनी घेतली आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होण्यासाठी अजून ८ ते १० वर्षे लागू शकतात. या प्रकल्पात घर खरेदी करण्यासाठी ज्यांची रक्कम अडकली होती, त्यांनी आता भरपाई मिळणार आहे. तसेच बँकांची देणीसुद्धा दिली जाणार आहे.