पुणे | 3 सप्टेंबर 2023 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने पुणे शहरातील विकासकांना चांगलाच दणका दिला आहे. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारीवरुन महारेराने ही कारवाई केली आहे. गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, वेळेत घरांच्या ताबा न देणे, विविध कारण सांगून जास्त रक्कम वसूल करणे अशा तक्रारीनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तब्बल ३० कोटी ७१ लाख रुपयांचा दंड पुणे शहर आणि परिसरातील विकासकांना करण्यात आला आहे. अजून अनेक तक्रारींवर निर्णय घेणे बाकी आहे.
महारेराकडे १७६ जणांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील ३६ तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या ३६ विकासकांकडून ३० कोटी ७१ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर महारेराने ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यात निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे या संदर्भातील सर्वाधिक तक्रारी होत्या. या प्रकरणांमध्ये विकासकांनी ग्राहकांना भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला होता. यासंदर्भातील आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी दिले आहे.
ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये विकासकांकडे अडकले आहे. यासंदर्भात १७६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यातील एकूण रक्कम १५३ कोटी १९ लाख रुपये आहे. सर्वाधिक तक्रारी हवेली परिसरातून आहे. या भागातून ७८ ग्राहकांच्या तक्रारी आहे. त्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधून ३६ तर पुणे शहरातून २६ ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत. निकाल दिलेल्या तक्रारीत हवेली येथील दहा तर पिंपरी चिंचवडमधील तीन प्रकरणे आहेत.
महारेराने ३४ विकासकांना नोटीस पाठवलेल्या आहेत. या विकासकांनी त्यांचा गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातमध्ये महारेराचा क्रमांक ठळक अक्षरात प्रसिद्ध केला नाही. त्यामुळे नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. महारारेने राज्यातील ११७ विकासकांना नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्यांच्याकडून १८ लाखापेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे.