पुणे : नाशिकहून थेट पुण्याला (Nashik- Pune) सेमी हायस्पीड ट्रेनने (Pune Nashik high Speed Train) सुरु होणार आहे. या रेल्वे प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. परंतु मध्यंतरी महारेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन (महारेल) ने भूसंपादनाचे काम थांबवण्याचे पत्र दिले होते. नाशिक जिल्हाधिकारींना निधी नसल्यामुळे हे काम थांबण्यात आदेश दिले होते. त्यानंतर शासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या अन् महारेलने ते पत्र मागे घेतले. परंतु या मार्गासाठी पुन्हा अडचण निर्माण झाली आहे.
देशातील पहिली सेमी हायस्पीड रेल्वे नाशिक व पुणे रेल्वेसाठी शासकीय स्तरावरून उदासीनता पाहायला मिळत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी असलेल्या महारेलने निधीकमरतेचा मुद्दा पुढे करत भूसंपादन थांबविण्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या पत्रानंतर बरेच वाद झाले. नंतर ते पत्र मागे घेतले गेले.
कंत्राटींना मुदवाढ नाकारली
महारेलने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमीन अधिग्रहणासाठी नेमलेल्या दोन कंत्राटी कर्मचार्यांना मुदतवाढ नाकारली. तसेच नवीन कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केला. परंतु नवीन कर्मचार्याला रुजू करून घेण्यास प्रशासनाने नकार दिला. तसेच आता या प्रकल्पाचे काम पाहणारे उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी यांची बदली केली. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून पुणे रेल्वेमार्गाच्या भू-संपादनासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, शासनाने आता त्यांचीच बदली केली आहे. त्यांच्या जागेवर अद्यापही नवीन अधिकारी नेमलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा भूसंपादनाचे काम थांबले आहे. तसेच नवीन अधिकारी आल्यानंतर त्याला पुन्हा सर्व नव्याने करावे लागणार आहे.
फडणवीस यांची मध्यस्थी
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मध्य रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला परवानगी न दिल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर हा रेल्वे मार्ग होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करून समस्या सोडवल्या. तसेच नाशिक-पुणे महामार्गालगत औद्योगिक महामार्गाची घोषणा करण्यात आली.
सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधून मार्ग
फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मार्गाबाबत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमोर सादरीकरण केले. यानंतर रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी या मार्गाला हिरवी झेंडी दाखवली. यानंतर राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून जमिनीचे मूल्यांकन आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होती.
काय आहेत वैशिष्ट्ये?